ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੂਨ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ (ਰੋਪੜ) ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਜਾਖ਼ੜ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦੇ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਫ ਅਤੇ ਐਮਡੀਐਫ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੁਆਬਦੇਹ
ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 66,000 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।’ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਚੁੱਪ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
