ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੁਲਾਈ: ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਘੋੜੇ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਰਐਸਐਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਡਰ ਹੈਡਲ ’ਤੇ ਪਾਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੀ 9 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਪੇਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Big News: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਇੱਕ ਭਾਰਤਵੰਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 52 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਵੀ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ 1966 ਦੇ ਵਿਚ ਆਰਐਸਐਸ ’ਤੇ ਇਹ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਸਾਲ 1970 ਅਤੇ 1980 ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰਵਰੀ 1948 ਦੇ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
ਹਰਸਿਮਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ:ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਸੋਭਦਾ
ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਰੋਕ ਹਟਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਨਾਗਪੁਰ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1966 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਈ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਸੀ।
