ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਫਰਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਮਿਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਅੱਜ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ, ਕਰ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਮੇਲਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਫਰਵਰੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 23 ਤੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ’ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦਿੱਗਜ਼ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮੌਕਾ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਉਠਾਏਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਲਮੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਬ੍ਰਾਂਡ ਪੰਜਾਬ’ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਚਣਗੇ 10.52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 15 ਫਰਵਰੀ: ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਜਾਰੀ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ), ਨੰਗਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਮਾਨਗੜ੍ਹ (ਹੁਸ਼ਿਆਪੁਰ) ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਟੋਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10.52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਟੋਲ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਕੰਪਨੀ ਉਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਲਟਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀ ਲੁਟਾਏ। ਇਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ‘ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ’ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਿਉਂ ਕਮਾਇਆ। ”
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 123.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਰੋਹਨ ਰਾਜਦੀਪ ਟੋਲਵੇਅਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 104.96 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 6 ਦਸੰਬਰ, 2005 ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਉਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ 104.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ 49.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਾਰਚ, 2007 ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਟੋਲ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ, 2013 ਤੱਕ ਸੜਕ ਉਤੇ ਲੁੱਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ 786 ਦਿਨ ਲੇਟ ਸੀ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਉਤੇ 24.30 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 37.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 61.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲੁੱਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 5 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੋ 979 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ 9 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਲੁੱਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਚੜਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੋਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 101 ਦਿਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ 432 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 533 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਟੋਲ 21 ਸਤੰਬਰ, 2013 ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ 21 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਫੇਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੋਲ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਏਹ ਟੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ।ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਏਨੀ ਗੂੜੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਲਾਜ਼ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 6.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

19 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 15 ਫ਼ਰਵਰੀ : ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂ ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਅੰਬੇਦਕਰ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਲੀਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ 39 ਸੈਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪਰਖ ਕਾਲ ਸੰਬੰਧੀ 15-01-2015 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ, ਸਫਰੀ ਭੱਤਾ, ਤੇਲ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਕੱਟੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੌੜ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਐਲ,ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਪੀ ਐਸ ਈ ਬੀ ਇੰਪ. ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ,ਐਸ ਐਸ ਯਾਦਵ ਪ ਸ ਸ ਫ 1680 22 ਬੀ,ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਡੀ ਐਮ ਐਫ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦ ਗਾਜ਼ ਪ ਸ ਸ ਫ,ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀ ਐਮ ਐਸ ਯੂ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚਾ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ,ਕੈਲਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੁਲੀਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ ਸ ਸ ਫ(ਵਿਗਿਆਨਕ) ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਥਰਮਲ ਲਹਿਰਾ,ਉਮੈਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਤ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 15 ਫ਼ਰਵਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਨਰਮਾ ਚੁਗਾਈ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਡੀਸੀ (ਜਨਰਲ) ਮੈਡਮ ਪਲਵੀਂ ਚੌਧਰੀ, ਐਸਡੀਐਮ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਸਡੀਐਮ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਐਸਡੀਐਮ ਰਾਮਪੁਰਾ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਮੈਡਮ ਨੀਰੂ ਗਰਗ, ਸਮੂਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 15 ਫਰਵਰੀ : ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਾ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਕਾਲਜ ਵਜੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 8ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ.ਈ.ਟੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਜੋਤੀ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਐਫ.ਜੀ.ਆਈ. ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 2008 ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮੇਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਤਹਿਤ ਸੰਸਥਾ ਵਿਖੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐਫ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਸਚਿਨ ਦੇਵ ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਕੈਂਪਸ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀ.ਐਫ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਪਾਰੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹਰ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਫ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 100% ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 15 ਫਰਵਰੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬੱਜਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਾਰਟੀ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਵੇਗੀ। ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਡਾਨੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸਲੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਜਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਨਿਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਮੇਘ ਨਾਥ ਸਰਮਾ, ਕੁਲਜੀਤਪਾਲ ਭੁੱਲਰ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਅਰਸ਼ ਡਾਲਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 15 ਫਰਵਰੀ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸੰਗਤ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਘੋੜਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲੋ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਫ਼ਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰਸ਼ ਡਾਲਾ ਸਹਿਤ ਤਿੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਵਪਾਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੋਰਾ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੀ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਡਾਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਰੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਰਸ਼ ਡਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਭੁੱਚੋ ਅਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੁੱਖਾ ਨਿਵਾਸੀ ਤਖਤਮਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਥਾਣਾ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 14 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 387,506 ਅਤੇ 120 ਬੀ ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟਾਫ਼ ਵਲੋਂ ਅਰਸ਼ ਡਾਲਾ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਰੇ ਭਲਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਵਿਰੁਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕਈ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਧਰ ਅਰਸ਼ ਡਾਲਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਐਸਪੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਥਾਣਾ ਸੰਗਤ ਸਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਰਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਫਰਵਰੀ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਔਸਤਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ? ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਭਗਵਤ ਕਰਦ ਨੇ 2019 ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿਰ ਔਸਤਨ 2.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿਰ 2.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 2.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 1.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਕਿਸਾਨ 74000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਾ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾਂ ਪਾਣੀਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਫਰਵਰੀ—ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨਹੀਣਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ. ਪੰਜੋਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ. ਪੰਜੋਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨਹੀਣਤਾ ਹੁਣ ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 6 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ. ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨਹੀਣਤਾ ਕਦਾਚਿਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।