Tuesday, May 19, 2026
Home Blog Page 2304

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਰਸਰੀ ਸੁਧਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ

0

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 30 ਨਵੰਬਰ : ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 01 ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੋਟੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ 9 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਰਸਰੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ-90 ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ, ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਅਤੇ 20 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕੈਂਪ ਮਿਤੀ 03 ਅਤੇ 04 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰ ਸਵੇਰੇ 09 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਵੋਟ/ਦਰੁੱਸਤੀ/ਵੋਟ ਕਟਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਸਬੰਧਤ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ ਪਾਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਫਾਰਮ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਐਨ.ਵੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬੀ.ਐੱਲ.ਏ. ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਬੀ.ਐੱਲ.ਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 10 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 9,10,11,11ਏ,11ਬੀ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਵੀਰ ਬਰਾੜ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸਲਦਾਰ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚ ਜੁਟੇ ਨੰਨ੍ਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ

0

ਫੁਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਸਟੱਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਮਾਨਸਾ,1 ਦਸੰਬਰ: ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਚਲ ਰਹੇ ਖੇਡ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਯੁਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਘੰਡ ਦੇ ਦੋਨੋ ਬੱਚਿਆਂ ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਅਤੇ ਹਰਮਨਦੀਪ ਘੰਡ ਵੱਲੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ  ਨਿੱਜੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਨੰਨ੍ਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਾਹਨੇਵਾਲੀ ਅਤੇ ਝੰਡੂਕੇ ਵਿਖੇ ਚਲ ਰਹੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਖੇਡ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੁੱਟਬਾਲਾਂ,ਸਟੱਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ।ਸ੍ਰੀ ਘੰਡ ਨੇ ਖੇਡ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਚਿਣਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਫੱਲਤਾਂ ਲਈ ਜੇਕਰ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਖੇਡ ਕੈਂਪ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੇਵਾਲੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੰਡੂਕੇ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਮਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਉਧਰ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡੀਈਓ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੰਡ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਵੱਲ੍ਹੋਂ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ-ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ

0

ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਦੌਰਾ- ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 1000 ਏਕੜ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ, ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਫਗਵਾੜਾ, 1 ਦਸੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ  ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ 2600 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਾਇੰਸ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ 28 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 11  ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਪਾਇਪ ਲਾਇਨ ਰਾਹੀਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ 1000 ਏਕੜ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 7500 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ, ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਟ?ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਇਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਬਲਾਕਾਂ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ-
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਲਗਭਗ 260 ਕਿਸਾਨ 1000 ਏਕੜ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜੇ.ਐਸ. ਮਜੀਠੀਆ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਗਵਾੜਾ ਡਾ. ਨਯਨ ਜੱਸਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਲਿਤਾ ਸਕਲਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟਰੋਕ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ : ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ

0

ਰਾਜ ਦੇ 23 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 03 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਕ ਰੈਡੀ ਯੂਨਿਟ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ:ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ
ਬ੍ਰੇਨ ਸਟਰੋਕ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ: ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 01, ਦਸੰਬਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ 03 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਕ ਰੈਡੀ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗੀ ਦੌਰਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟਰੋਕ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟਰੋਕ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਾਰਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਹਰੇਕ 30 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਲਕਵਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30000/- ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਟੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਸੀ.ਟੀ. ਸਕੈਨ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਨਾਲ਼ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਲਕਵਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਿਲ਼?ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਟਰੇਨਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ । ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗੀ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਟਰੋਕ ਰੈਡੀ ਯੂਨਿਟ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ।ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ,ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿਊਰੌਲੌਜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਐੰਜਲਜ਼ ਇਨਿਸ਼ਿਏਟਿਵ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ?ਰੋਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਡਾ: ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋਤੜਾ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ: ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਡਾ: ਜੈਰਾਜ ਪਾਂਡੀਅਨ, ਪਿਸੀਪਲ ਅਤੇ ਡੀਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ, ਸੀਐਮਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾ: ਧੀਰਜ ਖੁਰਾਣਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਈ.ਆਰ.ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਏਂਜਲਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈੱਡ ਵਿਲੀਅਮ ਮਸੀਹ ਵੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

0

ਕਿਹਾ, ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਤਹਿਤ ‘ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੀ ਰੂਹ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਗਾਜ਼
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਦਸੰਬਰ:‘’ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਚ/ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।’’ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਇੱਥੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ।ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਤਹਿਤ ‘ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੀ ਰੂਹ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਕੀ-ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹਾੜ੍ਹੀ (ਜੂਨ) ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ (ਦਸੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਆਪਣੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਸਬੰਧੀ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਂ/ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਖਰਚਣ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭੱਗ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਲਾਈਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਐਸ.ਐੱਚ.ਜੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ 9 ਥੀਮੈਟਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਥੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਆਜੀਵਿਕਾ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਿੰਡ, ਬਾਲ ਮਿੱਤਰ ਪਿੰਡ, ਪਾਣੀ ਭਰਪੂਰ ਪਿੰਡ, ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਪਿੰਡ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਿੰਡ, ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨਕੁਲ ਪਿੰਡ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਸਕਣਗੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਗਰਗ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੇ ਸਟੇਟ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਸਿਖਲਾਈ ਸ. ਗਬਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪੰਚ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਦੀ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

0

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਦਸੰਬਰ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਦੀ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 22 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅੱਜ 29 ਏਜੰਡੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸੰਰਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 3 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁੰਹ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਰਖਕ ਯੋਜਨਾ 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼?ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸੰਰਖਕ ਵੱਜੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕਰਕੇ ਇਕ-ਇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਗੀਤਾ ਜੈਯੰਤੀ ਮਹੋਤਸਵ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਧੂ-ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗੀਤਾ ਜੈਯੰਤੀ ਮੋਹਤਸਵ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਵਰਸ਼ਾ ਖਨਗਵਾਲ ਵੀ ਹਾਜਿਰ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹੁਣ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੰਨਜੂਰੀ

0

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਦਸੰਬਰ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧੀਵਿਰੁੱਧ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਹੱਲ ਐਕਟ, 2022 ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧੀਵਰੁੱਧ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਹੱਲ ਐਕਟ, 2022 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜਿੰਦੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਭਾਵ ਵਿਚ ਐਕਟ ਦੇ ਊਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧੀਵਿਰੁੱਧ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਹੱਲ ਨਿਯਮਾਵਲੀ, 2022 ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਬਿਆਨ, ਜੋਰ ਦਾ ਵਰਤੋ, ਧਮਕੀ, ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਬਰਦਸਤੀ, ਲਾਲਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਰਾਹੀਂ , ਵਿਆਹ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਮਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧੀਵਿਰੁੱਧ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਹੱਲ ਐਕਟ, 2022 ਅਧਿਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਨੀਤੀ 2022-25 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜੂਰੀ

0

ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 5ਐਫ ਵਿਜਨ-ਫਾਰਮ ਟੂ ਫਾਈਬਰ ਟੂ ਫੈਕਟਰੀ ਟੂ ਫੈਸ਼ਨ ਟੂ ਫਾਰਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਦਸੰਬਰ – ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਜਬੂਤ ਕਪੜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਤੇਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ , ਨਵਾਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਨੀਤੀ 2022-25 ਨੁੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪੋਲਿਸੀ ਲਈ ਅੰਦਾਜਾ ਬਜਟ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਗਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਨੌਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨੌਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਂਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬੀਨੈਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਨੀਤੀ 2019 ਦਾ ਸਥਾਨ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਣ ਕਪੜਾ ਮੁੱਲ ਚੇਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਦੋਹਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲਵਰਧਿਤ ਕਪੜਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਨੀਤੀ 2022-25 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਕਵਰਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਮਜਬੂਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਮਾਣਤ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ, ਕਢਾਈ, ਬੁਨਾਈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਰੇਡੀਮੇਡ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੁੰ ਖਿੱਚਣ ਕਰ ਕੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਨਵਾਚਾਰ ਦੇ ਇਥ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਗਾਰਮੇਂਟਸ, ਅਪੈਰਲ ਮੇਕਿੰਗ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਇਲ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਯੂਨਿਟਸ, ਟੈਕਸਟਾਇਲ, ਪਾਰਕਸ, ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਕਲਸਟਰਸ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੈਲਯੂ ਏਡਿਸ਼ਨ, ਰੁਜਗਾਰ ਸਿਜ?ਰਜਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 5ਐਫ ਜਿਨ, ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਫਾਈਬਰ ਤੋਂ ਫੈਕਰੀ ਤਕ ਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਾਰੇਨ ਤਕ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੁੰ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਸਮੂਚੇ ਮੁੱਲ ਚੇਨ ਵਿਚ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 20,000 ਨਵੇਂ ਰੁਜਗਾਰ ਸ੍ਰਿਜਤ ਕਰਨਾ, ਨਵਾਚਾਰ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਣ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਮੁੱਲ ਚੇਨ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਪਿਛੜਾਪਨ ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਨੀਤੀ ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਸ਼?ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਵਿਧੀਕਰਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਟੈਕਸਟਾਇਲ, ਰੱਖਿਆ, ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ, ਕੰਸੰਟ?ਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਭਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਇਥ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅੱਤਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ , ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵਾਚਾਰ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਡਿਜਾਇਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਵਿਵਿਧਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਰਧਨ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹੁਣ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੋੜਣਗੇ ਵਹੀਕਲ

0

ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੰਜੂਰੀ
ਅਧਿਕਾਰਕ ਗਜਟ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਦਸੰਬਰ : ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੋੜ ਸਕਣਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਡੀਜਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਚੁੱਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵੈਛਿਕ ਵਾਹਨ ਬੇੜੇ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ (ਵਾਂਲੰਟਰੀ ਵਹੀਕਲ ਫਲੀਟ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ) ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਇਕੋਨਾਮੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜਨ ਨੂੰ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮੁੜ ਵਰਤੋ , ਸਾਂਝਾਕਰਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਚਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਇਕ ਕਲਾਜ-ਲੂਪ ਸਿਸਟਮ ਸ੍ਰਿਜਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੂੜਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਉਸਤਰਜਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਮੇਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਆਰਵੀਐਸਐਫ) ਸਵਚਾਲਤ ਜਾਂਚ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ , ਰਜਿਸਟਕੇਸ਼ਣ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਵੀਐਸਐਫ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ

0

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਦਸੰਬਰ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (ਮਂੈਬਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1975 ਦੀ ਧਾਰਾ 3ਸੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਾਇਡ ਸਕੱਤਰੇਤ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭੱਤਾ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਡੇਬਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੂਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3ਸੀ ਦੇ ਸੋਧ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 3ਡੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਮੈਂਬਰ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਾਇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Our Visitor

1907354