ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਵਲੋਂ 7 ਖਿਲਾਫ ਮਕੱਦਮਾ ਦਰਜ, 5 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਜਲੰਧਰ, 29 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਵਲੋਂ ਕਰਨਾਣਾ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਲਿਮਟਿਡ ਪਿੰਡ ਕਰਨਾਣਾ, ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ.ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸਭਾ ਦੇ 7 ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 5 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜੀਲੈ਼ਸ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਉਕਤ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋ਼ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ 7,14,07,596.23 ਰੁਪਏ (ਸੱਤ ਕਰੋੜ, ਚੌਦਾਂ ਲੱਖ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਛਿਅੰਨਵੇ ਰੁਪੈ ਤੇਈ ਪੈਸੇ) ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1000 ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ/ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਭਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਇਕ ਟਰੈਕਟਰ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਕਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਕਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6 ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕਰਨਾਣਾ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੀਆਂ ਐਫ.ਡੀ.ਆਰਜ਼ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਕਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਧੀਰ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਐਫ.ਡੀ.ਆਰਜ਼ ਉਪਰ ਲਿਮਟਾਂ ਆਦਿ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੈ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਸਭਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਿਤੀ 01.4.18 ਤੋਂ 31.03.20 ਤੱਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਾਨਤਾਂ ਵਿੱਚ 7,14,07,596.23 ਰੁਪਏ (ਸੱਤ ਕਰੋੜ, ਚੌਦਾਂ ਲੱਖ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਛਿਅੰਨਵੇ ਰੁਪੈ ਤੇਈ ਪੈਸੇ) ਦਾ ਗਬਨ ਹੋਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 36,36,71,952.55 ਰੁਪਏ (ਛੱਤੀ ਕਰੋੜ ਛੱਤੀ ਲੱਖ, ਇਕੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌ ਸੌ ਬਵੰਜਾ ਰੁਪਏ ਪੰਚਵੰਜਾ ਪੈਸੇ) ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਧੀਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸਹੀ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਉਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਫਰਾਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਟਾ ਫੀਡ ਕਰਕੇ ਆਡਿਟ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਧੀਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ (ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ) ਕੈਸ਼ੀਅਰ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਲਾਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ (ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਕਰਨਾਣਾ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ 7,14,07,596.23 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ: 15 ਮਿਤੀ 29.08.2022 ਅ/ਧ 406, 409, 420, 465, 468, 471, 477-ਏ, 120-ਬੀ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1), 13(2) ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਲਾਲ ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਕਰਨਾਣਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗਸਤ: ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸੰਤੁਸਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗਸਤ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹ ਦਰਿਆਈ ਕੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਬੇਵੱਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਖੁਲ੍ਹਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੁੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਵਾਲੀ ਗੁਫਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਖੱਡਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਨ ਘੁੁਸਪੈਠੀਆਂ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਖੁਦਾਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਰੇਲਵੇ ਪੁੱਲ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁੱਲ ਲਈ ਇਸਦੇ ਪਿੱਲਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਅੱਗੇ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਮ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗਸਤ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਗੜਬੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 14000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਭਾਗ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 29 ਅਗਸਤ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪੀਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜਲ ਘਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਜਲ ਘਰ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਲਦ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲ ਘਰ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗਿ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਲਵਜੀਤ ਕੌਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਡਾ. ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਮੈਡਮ ਨੀਰੂ ਗਰਗ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਗਰ
ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਨਾਰਥ ਜੋਨ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗਸਤ :- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਇਜਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਉੱਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰੀ ਸਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮੇਲਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਲੀਪ ਸੰਘਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਕੱਤਰ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਹਿਕਾਰ ਜਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੱਖ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਉਰਜਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਜਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਾਣਮਈ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਕ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੁਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਪੀਓ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣਾ, ਗੋਦਾਮ ਬਨਾਉਣਾ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਚੈਨ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਕਲ ਆਰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਿਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਟੀਲ ਸਾਈਲੋਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਵਿਚ ੲਥੇਨਾਲ, ਡਿਸਟਲਰੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਸੀਐਨਜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਰਿਵਾੜੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਤੇਲ ਮੀਲ, ਰਾਦੌਰ ਵਿਚ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਂਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ, ਹਲਦੀ ਤੇਲ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਮਸਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਟੂਸਾਨਾ ਵਿਚ ਆਟਾ ਮਿੱਲ, ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ ਇਕ ਮੇਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਟੈਟਰਾ ਪੈਕ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ 5000 ਹਰ ਹਿੱਤ ਸਟੋਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਹਰ-ਹਿੱਤ ਸਟੋਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੈਫੇਡ, ਨੈਫੇਡ, ਵੀਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਪਰੇਟਿਵ ਸੰਸਥਾਨ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਸਹੀ ਮੁੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਸਿਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗਸਤ :- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਇਹ ਗਲ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਲਈ ਚੰਗੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੀਜਰ ਅਤੇ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਿੰਨ੍ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹੀ ਹੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਰਬੀ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਖਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਸਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਕਿ ਊੱਥੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੋਜੂਦ ਰਹੇ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਤਹਿਤ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਵਾਭੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸਵਾਵਲੰਬੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਿ੍ਰਤ ਵਿਆਪਕ ਕੰਮ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ
ਪੀਪੀਪੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਊਮਰ ਵਰਗ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ, ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਜਿੱਮਾ ਹਿਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗਸਤ :- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਲਾਇਨ ਵਿਚ ਖੜੇ ਆਖੀਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਰਥਕ ਪੱਧਰ ਨੁੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਵਾਭੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸਵਾਵਲੰਬਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸਮੂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਜਿੱਮਾ ਹਿਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਆਦਿ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਣ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਅਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਮਾ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ 6 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਘਰ ‘ਤੇ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਕ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮਜਬੂਤ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਊਹ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਾਕਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੁੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਇਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਗੂ ਕਰਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੇ-ਕੇਅਰ ਲਈ ਕੈਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਖਿਆ ਜਿੰਨ੍ਹੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵੱਧ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਹਤੱਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਿਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਵਿਜਨ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਮਾ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੁੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਰੱਖੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਡ੍ਰਾਪ ਆਉਟ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਊਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਆਈਟੀਆਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਸਓਪੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਤਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਮਾ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਤਕ ਊਮਰ ਵਰਗ ਦਾ ਜਿੱਮਾ ਰੁਜਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਅਿਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦੇਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਡਾਟਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਡਾਟਾ ਗਲਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੈ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੁੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਸੈਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਚੈਟਬਾਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੀਪੀਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਚੈਟਬਾਟ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੁੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ 70 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 2.80 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ, ਜਨਮ ਮਿੱਤੀ, ਆਮਦਨ ਦਾ ਤਸਦੀਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੀਪੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 11 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਂਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਪੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 1.63 ਲੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ 24 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੁੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡੀਐਸ ਢੇਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਬਠਿੰਡਾ 29 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੇਡ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਨਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਮੌੜ,ਬਲਾਕ ਨੋਡਲ ਇੰਚਾਰਜ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਨੋਡਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ,ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਡੀ ਪੀ ਈ,ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੀ ਪੀ ਈ ਘੁੰਮਣ ਕਲਾਂ,ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਖੁਰਦ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀ.ਐਮ,ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਕੁੱਬੇ,ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੀ ਪੀ ਈ ਜੋਧਪੁਰ,ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ,ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਮਾਨਸਾ,ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਨੱਤ,ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਚਨਾਰਥਰ,ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਸੰਦੋਹਾ,ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਭਾਈ ਬਖਤੌਰ, ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਡੀ ਪੀ ਈ ਮੌੜ ,ਸੋਮਾ ਵਤੀ ਰਾਮਨਗਰ,ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਮੌੜ (ਗ),ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੀ ਪੀ ਈ ਬੁਰਜ ਮਾਨਸਾ,ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਜੋਧਪੁਰ ਪਾਖਰ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਕੋਟ ਫੱਤਾ, ਹਰਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਟਭਾਰਾ,ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੀ ਪੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀਬਾਲ ਕੋਚ, ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਕੋਚ,ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਐਮ ਕੰਪਿਊਟਰ,ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਗੜ ਭੈਣੀ ਚੂਹੜ ਹਾਜਰ ਸਨ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 29 ਅਗਸਤ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਈਰੂਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਥਾਨਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈੇ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਮਲੋਟ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਹਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਲਿੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਸ਼ੂ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਆਗੂ ਬੀਕੇਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਫੂਸ ਮੰਡੀ , ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਮਪੁਰਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।