ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦਾਖਲਾ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਮਗਸੀਪਾ) ਵਿਖੇ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸੂਬਾ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐਚਈ), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਜੀਆਰ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੌਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ (2022-23) ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਜ਼ਰੀਏ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਪੇਅਗੌਵ ਇੰਡੀਆ (ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਪਾਰਟਨਰ) ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਕਾਮਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੀ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਬਿਨਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਲਜ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਧੇ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ/ਬਲਕ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਜਾਂ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਪੀਆਈ ਕਾਲਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਜਰਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਨੇਸ਼ ਗੌਤਮ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਭੱਲਾ, ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਹਰਲੀਨ ਬੇਦੀ, ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਬਰਾੜ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕੰਪਨੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਕਰੇਗੀ ਦੌਰਾ – ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿਟਾ ਨਿਯੂਟਿ੍ਰਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਹੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਦਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਵਫਦ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਫਦ ਨੇ ਸਸਕੈਟੂਨ ਅਤੇ ਸਸਕੈਚੁਵਾਨ, ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਵਿਟਾ ਨਿਯੂਟਿ੍ਰਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਵਿਟਾ ਪੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛਲੀ ਫੀਡ ਅਤੇ ਫੀਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿਟਾ ਨਿਯੂਟਿ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਭਰੂਣ ਟ੍ਹਾਂਸਫਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਧਨ ਐਕਸਚੇਂਜ
ਸ੍ਰੀ ਦਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਏ ਵਫਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਸਸਕਾਚੇਵਨਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵੇਸਟਰਨ ਕਾਲਜ ਆਫ ਵੇਟਰਨਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਫਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੇਸਟਰਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਕੇਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਸਸਕੇਚਵੇਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਭਰੂਣ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਲਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਧਨ ਏਕਸਚੇਂਜ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਚਐਡੀਬੀ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦ ਕਰੇਗਾ।
ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ, ਮੱਝਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਸਹੂਲਤ ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਸ੍ਰੀ ਦਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਨੇਡਾ ਗਏ ਵਫਦ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਸਕਾਚੇਵਨ ਦੇ ਰੇਨੇਰ ਡੇਅਰੀ ਰਿਸਰਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੋਬੋਟਿਕ ਮਿਲਕਿੰਗ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਨਾਲ 200 ਹੋਲਸਟੀਨ ਫ੍ਰੇਜਿਯਨ ਗਾਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਅੱਤਆਧਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਲੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ੀ ਗਾਵਾਂ, ਮੱਝਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਹੀ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਸਹੂਲਤ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂਣਗੀਆਂ।
ਕਨੇਡਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਏ ਵਫਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ, ਟੋਰੰਟੋ ਦੇ ਰਾਜਨੀਕਿ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰਾਜਦੂਤ ਸੁਮੰਨੇ ਕਿ੍ਰਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਸ਼ੂਧਨ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਗੁਏਲਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਿਅਨ ਲਾਇਵਸਟਾਕ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਏਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾ. ਮਾਈਕਲ ਹਾਲ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਵਾਇਨ ਏਕਸਪੋਰਟਰਸ ਏਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਡੇਵ ਵੈਡੇਨਬ੍ਰੀਕ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਸਵਾਇਨ ਅਤੇ ਬਕਰੀ ਜੈਨੈਟਿਕਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਡਾ. ਮੈਲਕਮ ਕੈਂਪਬੇਲ, ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ (ਖੋਜ) ਗੁਏਲਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਟੀਫਨ ਲੇਬਲਾਕ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਓਂਟਾਰਿਓ ਵੇਟਰਨਰੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਗਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿਗ ਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪਸ਼ੂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਮਾਹਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ੍ਰੀ ਦਲਾਲ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਫਦ ਨੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਗੁਏਲਫ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸੇਮੇਕਸ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰੈਡ ਸਾਇਲਸ, ਚੀਫ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਅਫਸਰ, ਸੇਮੇਕਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮੈਟ ਸੈਕਕ੍ਰੀਡੀ, ਸੀਈਓ ਮਾਰਕਟਿੰਗ, ਸੇਮੇਕਸ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਨੇ ਵਫਦ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੇਮੇਕਸ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀੇ। ਸੇਮੇਕਸ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀਮਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਵਿਟ੍ਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਆਈਵੀਐਫ) ਅਤੇ ਐਮਬੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਈਟੀਟੀ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਹਰਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਵਫਦ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪਸ਼ੂਧਨ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੈਨਪਾਲ ਰਾਵਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਨ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਧਰਮਪਾਲ ਗੋਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 13 ਜੁਲਾਈ: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਪਨਬੱਸ/ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸਾਂ ਦੋਰਾਨ ਕੱਢੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ,ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਉਲਟਾ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਨਬਸ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਡ ਬੰਦ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਡੀਜਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਤੋ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇ ਸਿਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਡੀਜਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈ ਸਕੇ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾ ਲਈ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ,ਹੜਤਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।

ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਟੀਮਾਂ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 13 ਜੁਲਾਈ: ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਕੰਜ਼ਾ ਕਸਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਗਠਨ ਫਲਾਇੰਗ ਸੁਕਾਇਅਰਡ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਾਦ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਗਡਾਊਨਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੈਟਸਜੈਨ ਲਾਇਵ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਗਡਾਊਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਹਿਤ ਡਰਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਸਤਿਕ, ਵਜਰਾ ਕਰਾਪ ਸਾਇੰਸ, ਲਾਇਵ ਕਰਾਪ ਸਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਪਾਖਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਲਰ, ਕੰਪਨੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਕਲੀ ਖੇਤੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਦਾ ਜਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਏ.ਪੀ.ਪੀ.ਓ. ਬਠਿੰਡਾ ਡਾ. ਡੂੰਗਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਏ.ਡੀ.ਓ. (ਪੀ.ਪੀ) ਡਾ. ਅਸਮਾਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਓ (ਇੰਨਫੋ.) ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜਰ ਸਨ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 13 ਜੁਲਾਈ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜਗਾਰ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਵੈ ਰੁਜਗਾਰ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਖਰੀਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਂਪ ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਰੁਜਾਗਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਲੋਨ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਪਾਸ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜਗਾਰ ਅਧੀਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਸ ਆਪਣਾ ਸਵੈ-ਰੁਜਗਾਰ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਮਹਿਮਾਨਾਂ, ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਮੰਜੂ ਗਲਹੋਤਰਾ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਗਰਗ, ਐਸ. ਸੀ. ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਰਮਾਂ, ਬੀ.ਸੀ.ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਨ.ਯੂ.ਐਲ.ਐਮ ਸ੍ਰੀ ਦੁਰਗੇਸ ਕੁਮਾਰ, ਨਾਬਾਰਡ ਕਲੱਟਰ ਹੈਂਡ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਗਰਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨਜਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜਗਾਰ ਬਿਓਰੋ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸ੍ਰੀ ਤੀਰਥਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 13 ਜੁਲਾਈ: ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਵਾਰੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ (ਸੀਯੂਪੀਬੀ) ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਘੁੱਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਘੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੀਯੂਪੀਬੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ, ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਐਲਐਲਐਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਯੂਪੀਬੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਤੇਜਾਬੀ ਹਮਲੇ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਛੇੜ-ਛਾੜ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਕੈਂਪ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪੂਰਨ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ ਐਕਟ 1987 ਤਹਿਤ ਨੈਸਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ?ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਐਲਐਸਏ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਸੀਯੂਪੀਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਆਕਾਂਕਸਾ ਵਰਮਾ (ਖੋਜਾਰਥੀ), ਜਗਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮਨ ਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਿਵਾਂਗੀ ਦੱਤ, ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਯੂਪੀਬੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਲੀਗਲ ਸਟਡੀਜ਼ ਦੇ ਡੀਨ ਪ੍ਰੋ. ਤਰੁਣ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਹਿੱਤ ਜਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਘੁੱਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਘੁੱਦਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਖੇਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਿਖਲਾਈ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਹੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅੱਤਅਧੁਨਿਕ ਸਾਈਲੋ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵਫਦ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਟਲੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਹੁਣ ਇਕ ਵਿਸਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਫੇਡ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਅੱਤਆਧੁਨਿਕ ਸਾਈਲੋ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਾ. ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਨੁੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਫਦ ਨੇ ਇੱਟਲੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਈਲੋ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ-ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਸਾਈਲੋ ਵਿਚ ਸਟੋਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰ੍ਹਾ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਫਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਖੇਤ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਈਲੋ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਆਧੁਨਿਕ ਸਾਈਲੋ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰਗੇਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਕਿਸਾਨ
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਲੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਰਗੇਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਰੂਰਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਰਗੇਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਫੂਡ ਏਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਆਦਿ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਚ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ, ਰਾਇਸ ਪਲਾਂਟ, ਕਣਕ ਪਲਾਂਟ ਆਦਿ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ੋਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰੋਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਪੌਧੇ ਰੇਪਸੀਡ ਤੋਂ ਤੇਲ, ਖੱਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਡੀਜਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰੋਂ ‘ਤੇ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਬਾਇਓ ਡੀਜਲ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਬਾਜਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦ ਐਫਪੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦ ਅਧਾਰਿਤ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ – ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੁੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਜਬੀਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕਰੈਕਡਾਉਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਕਸ ਫੋਰਸ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਟੀਐਫ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਰੂਪ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਐਸ ਕੇ ਗੱਖੜ, ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਜਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕੁਲ ਕੁਮਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2016 (2016 ਦਾ 9) ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਉੱਪ ਧਾਰਾ -1 ਅਤੇ 2 ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਵੇਂ ਉਪਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ , ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰੁਜਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਾਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਤਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਨ ਕਰਨ, ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ: ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਸਹਿਣਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇ੍ਹਆਮ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹੱਥ `ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”