ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਨ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵੰਜਾਰਾ ਜੈਯੰਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਣਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਉਥਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਨ੍ਹੀ ਕਾਰਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛੜ ਗਏ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਉਥਾਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਇਕ ਹੀ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 117 ਅੰਤੋਦੇਯ ਭਵਨਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਹਜਾਰ ਅਟੱਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 47 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ 618 ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਇਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋ ਰਿਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ -ਮਲੂਕਾ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 10 ਜੁਲਾਈ – ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਖਾਲਿਆਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਅਸਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ l ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਾਏ l ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇ l ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ l ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ l ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ l ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ l ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ l ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ l ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ l ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ l

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਰੁਤਬਾ ਆਰਜ਼ੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ
12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਹੱਕ ਸਰੰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਕੱਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨੁੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੁੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਥਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੁੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੁੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਮੀਟਿੰਗ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੁੰ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੁੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੁੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ 1966 ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਸੂਬੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 1985 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੀ ਸਨ, ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੁੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਯਾਨੀ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੁੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਈ : ਸੁਖਬੀਰ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਸਾਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ : ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਇਸਨੁੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੁੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੁੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ : ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੁੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਘਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੁੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੁੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੁੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਵੁਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਿਸਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੁੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਓਗੇ ?
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗਾ, ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੁੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਇੰਜ ਵੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰ ਨੁੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਚਿਰੋਕਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੁੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਇਸਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਥਾਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੁੰ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨਾ ਛੇੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੁੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਕਰਨ।ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੁੰ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਇਕਰਾਰ ਹੈ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੁੰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੁੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰÇਆਣਾ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤਾ ਇਕਰਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਿਭਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਨਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੁੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੁੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਤੁਕੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਟਵੀਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੁੰ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੁੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।ਜੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਲਾਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ (ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ) ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਜੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲ 1972 ਦੀ ਇੰਡਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਸੋਂ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਠਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ।ਦੋਵਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਉੱਤਰ ਖੇਤਰੀ ਪਰਿ੪ਦ ਦੀ 30ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ੍ਰਯੁਮਨਾ ਜੋੜ ਨਹਿਰ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਾਧੂ ਭਵਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਖੇਤਰੀ ਪਰਿ੪ਦ ਦੀ 30ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ੍ਰਨਾਲ ਅੰਤਰਾਜੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ੍ਰਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂਵੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰਫਲ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਨ੭ਰ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ੪ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇ੪ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇ੪ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ੍ਰਯਮੁਨਾ ਜੋੜ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਣ ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਬਾਕੀ, ਬਿਨਾਂ ਚੈਨਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾ ਦੇ 24 ਮਾਰਚ, 1976 ਦੇ ਆਦੇ੪ਾਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ੍ਰਬਿਆਸ ਦੇ ਸਰਪਲਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ 3.50 ਮਿਲਿਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇ੪ਾਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 18 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ੪ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ੍ਰਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 06.05.2022 ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ੪ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ੪ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨੀਮ ਸਰਕਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਨੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅਤਿ ਲੋਂੜੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨ ਲਾਇਨ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਭਗ 700੍ਰ1000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਰ.ਡੀ. 390000 ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਹੈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤਕ ਸਾਰੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਗੇਜ/ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਵ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਏਜੰਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਦਾ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਬਿਜਲੀ) ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਅ ਜਾਵੇ। ਜੇਰਕ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 56 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿ੪ੇ੪ ਤੌਰ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ੍ਰਬਿਆਸ ਨਦੀ ਜਲ ਵੰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਖੇਤਰੀ ਪਰਿ੪ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਐਫੀਲੇ੪ਨ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਾਧੂ ਭਵਨ ਦਾ ੭ਿਕਰ ਕਰਦਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪਰਿਸਿਮਨ ਪ੍ਰਤਸਾਵਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਲ 2029 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੇ। ਨਵੇਂ ਪਰਿਸੀਮਨ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 126 ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਹੋਵੇਗੀ । ਮੌਜੂਦਾ ਭਵਨ ਵਿਚ 90 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਨ ਦੀ ਵੀ ਥਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੁੱਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ੪ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇ੪ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ 105 ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 31.71 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 13.30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ੪ਾਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਖੇਤਰੀ ਪਰਿ੪ਦ ਦੀ 30ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇ੪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ, ਜੰਮੂ੍ਰਕ੪ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ੍ਰਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰ੪ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਲਦਾਖ ਦੇ ਉਪ੍ਰਰਾਜਪਾਲ ਆਰ.ਕੇ.ਮਾਥੂਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ੍ਰਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸੈਕਸੇਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅ੪ੋਕ ਗੋਹਲੋਤ ੪ਾਮਿਲ ਰਹੇ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 9 ਜੁਲਾਈ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਦਿਸਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਜੇ.ਇਲਨਚੇਲੀਅਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਡਨ ਅਤੇ ਸਰਚ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਿੰਡ ਬੀੜ ਤਲਾਬ ਵਿਖੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਚ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 04 ਗਜਟਿਡ ਅਫਸਰ, 08 ਇੰਸ:/ਮੁੱਖ ਅਫਸਰਾਨ, 80 ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ., 156 ਈ.ਪੀ.ਓਜ਼., 50 ਲੇਡੀ ਫੋਰਸ ਸਹਿਤ ਕੁੱਲ 300 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਬੀੜ ਤਲਾਬ ਵਿਖੇ 10 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਚ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਚ ਦੌਰਾਨ 05 ਗਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 52 ਹਜਾਰ ਡਰੱਗ ਮਨੀ, 150 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 10 ਲੀਟਰ ਨਜਾਇਜ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਭੱਠੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 02 ਸ਼ੱਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ 14 ਸ਼ੱਕੀ ਸਿੰਮ ਕਾਰਡ ਬ੍ਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹਮਾਇਤ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 9 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸਿੱਪ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ: ਵਾਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰ: ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਪੱਖ ਜਿਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋ ਆਗੂ ਸਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸੂਬਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਸ੍ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਭੱਠਲ, ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਜਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਖੁਸਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿੱਪਲ, ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਰਮਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੂਪ ਗਰਗ ਬੀ.ਐਡ.ਆਰ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ, ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਨੀਤ ਬਾਂਸਲ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜਿਲਾ ਖਜਾਨਚੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੁੱਜ ਸਰਮਾਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕਟੌਚ ਮੁਹਾਲੀ, ਸ੍ਰੀ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠੈਂਗਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਬਜਟ ਸੈਸਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਜ਼ ਖਫਾ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ ਦਾ ਵਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਿਸਦਾ ਐਲਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਸ ਤੋ ਬਾਦਦ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਮੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ਼ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਡੀ.ਸੀ. ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਰਾਂਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਇਲਾਵਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ ਵਿੱਚ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ, ਨਵੀ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 27-7-2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 3 ਕਿਸਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। 200 ਰੁੱਪੈ /- ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, 6ਵੇ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 1-1-2016 ਤੋ ਬਣਦਾ ਏਰੀਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪੈਸਟਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਜਦਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ 27-7-2020 ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਤੋ ਸਪੱਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਫਸਰ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀ ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋ ਵੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਸਪੱਸਟ ਹੈ।

10+2 ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਪੂਜਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ , 9 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਬਠਿੰਡਾ (ਬੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਸਕੂਲ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਨਤੀਜਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 10+2 (ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ) ਦੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਪੂਜਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ 10+2 (ਮੈਡੀਕਲ) ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ 96.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 10+2 (ਆਰਟਸ) ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਮੁਸਕਾਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ 96.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10+2 ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਪਾਰੁਲ ਨੇ 95.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 10+2 (ਮੈਡੀਕਲ) ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਰਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਦੇ 44 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 92.5% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਨਤੀਜਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਬਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਬੀ.ਐਫ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ, ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ।