ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਫ਼ੌਜਾ ਸਿੰਘ, ਡਾ ਨਿੱਝਰ, ਚੇਤਨ ਜੋੜੇਮਾਜਰਾ, ਗਗਨ ਮਾਨ ਆਦਿ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮੰਤਰੀ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੁਲਾਈ : ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਭਾਵੀਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਫ਼ੌਜਾ ਸਿੰਘ, ਡਾ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ, ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜੇਮਾਜ਼ਰਾ ਅਤੇ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਵਾਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਤ ਕੁੱਲ 18 ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹੀ ਹੈਉ ਜਦੋਂਕਿ ਡਾ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ’ਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭਲਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਅਹੁੱਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰਵਰੀ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਥੱਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸੰਭਾਲੀਂ ਬੈਠੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਪਣਾ ਭਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਣ।

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜੁਲਾਈ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਾਜੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਦਾਵਲੇ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੱਨਨ ਮੌਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋ 30 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 545 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 31ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਨੀ ਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਤਕ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੇਠ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਜਦੋਂਕਿ 17, 18, 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ 75 ਘੰਟੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਏ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, 3 ਜੁਲਾਈ: ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਕੀਆਂ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿ੍ਰਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੇ ਪੀਤਾ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸਾਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਬਠਿੰਡਾ, 3 ਜੁਲਾਈ: ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ,ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ,ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ,ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ,ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗਨ,ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ,ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ,ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ,ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 30-06-2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ,ਐਡਹਾਕ , ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਵਰਕਚਾਰਜਡ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪੇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ,ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ,ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ,ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਗੇ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ “ਮੁਲਾਜਮ ਭਲਾਈ ਐਕਟ 2016“ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਜਿਸ ਨੂੰ “ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸਨ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਟ“ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਕਾਰਨ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ,ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ,ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਅਣਜਾਣ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ-ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ? ਕੀ ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਡ (ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ),ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ,ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਛਮਣ-ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ? ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਿਆਇਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇਰਾ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਇਰਾਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਭਾਸਣ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਡ (ਠੇਕਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਅਤੇ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈੰਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ?ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਹੋ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ,ਐਡਹਾਕ,ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਵਰਕਚਾਰਜ਼ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ?ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ! ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸਡ (ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ?ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ! ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣਤਾ ਜਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਸੱਚ ਹੈ,ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਸਪਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਸਭ ਝੂਠ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਰਾਹੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੰਘਰਸ ਰੌਂਅ ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਚਾਲ-ਸਾਜਿਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਪਰਖ ਕਸਵੱਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਛੱਡਕੇ ਗਈਆਂ ਸਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ,ਉਦਹਾਰਨ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ,ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ,ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀਆਂ ਸਾਫ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ! ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਲਾਈ ਐਕਟ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ-ਇਹ ਐਕਟ ਸਿਰਫ 03 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕਰਦਾ ਸੀ,ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ,ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘਰ-ਘਰ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ, ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਲ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ! ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ,ਦੂਸਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਕੋਟ ਜ?ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਤੀਸਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਤੀ 03-07-2019 ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ,ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ੳਪਰੰਤ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ “ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸਨ ਐਡ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸਨ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਇੰਪਲਾਈਜ ਬਿੱਲ 2021“ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 36000 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜਮ ਭਲਾਈ ਐਕਟ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਸੀ,ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ,ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਸੀ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬਤੌਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ,ਪਰ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਰਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਦਾ,ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਸੀ,ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਡ (ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ?ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਇਸ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਜਾ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਜਗਾਰ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਭੋਰਾ-ਭਰ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿ ਪੱਕੇ ਰੋਜਗਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ,ਬਾਹਰੋਂ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ,ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ-ਵੱਧੀ ਅਰਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਾਲ ਗਿਣਤੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ (ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਅਤੇ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈੰਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਸਣ ਵਿੱਚ,ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ?ਿਕਰ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ,ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ,ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ?ਿਸ ਤਹਿਤ ਸੰਘਰਸ ਦੇ ਦਰੁਸਤ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗਿਣੀ- ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ ਹੀ ਹੈ,ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ,ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ,ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਬੇ- ਮੇਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡਕੇ ਸੰਘਰਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਸੰਘਰਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜੋਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਕੇ ਹੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਜ?ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਲਾਜਮੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣਗੇ,ਵਿਸਾਲ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਦਰੁਸ਼ਤ ਰਾਹ ਹੈ !

ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਬਠਿੰਡਾ, 3 ਜੁਲਾਈ : ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ,ਡੀਟੀਐਫ (ਦੋਨੋ), ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ,ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ,ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ,ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆਦਿ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜ,ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਫਾਇਰ ਬਿ੍ਰਗੇਡ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਕੂਮਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਘੇ ਬਜੁਰਗ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਟੇਨ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ,ਡੀਟੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉੱਘੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਤੇ ਆਰ ਬੀ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਤਕਲੀਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫਸਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੇ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਬੇਕਰੀ ਕੇਸ,ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਨਰੋਦਾ ਪਾਟੀਆ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਤੇ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਭਾਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਚ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਊ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮੂਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਤਸਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਖੇਪ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਥ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ
ਤਸਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਿਆਰ: ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 2 ਜੁਲਾਈ: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਤੋਂ 16 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਸ (ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ.) ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਮੋਹਨੀਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਤਸਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਲਿਆਉਣ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ 16 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਖੇਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਈ ਜੰਮੂ- ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਪ ਦੋ ਟੋਇਟਾ ਇਨੋਵਾ ਕਿ੍ਰਸਟਾ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਜਾਈਨ ਕੀਤੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਇਨੋਵਾ ਕਿ੍ਰਸਟਾ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ 16.80 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ (16 ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕ) ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੰਨਾ (28), ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗਿੱਤਾ (35) ਅਤੇ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ (32) ਵਾਸੀਆਨ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਕਲਾਂ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੀਵੀ ਉਰਫ ਕੀਪਾ (32) ਵਾਸੀ ਕਾਜੀ ਕੋਟ ਰੋਡ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪੀ.ਬੀ13ਬੀਐਫ 7613 ਅਤੇ ਪੀ.ਬੀ08-ਸੀ.ਐਕਸ-2171 ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਇਨੋਵਾ ਕਿ੍ਰਸਟਾ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀੀ ਥਾਣਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21ਸੀ, 27-ਏ, 25 ਅਤੇ 29 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਮੋਹਨੀਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾਂ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ 16 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮਲਕੀਤ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਰਤ ਕੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਕੀਤ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਈਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਢੰਗ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਨਾਹ ਜੰਮੂ ਸਥਿਤ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਹੈ,”
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ 12 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਥਾਣਾ ਕੱਠੂਨੰਗਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰੋਂ 21 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 1.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 76, 16 ਅਗਸਤ,2022 ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਾਲੀ ਥਾਰ ਜੀਪ ਅਤੇ ਕ੍ਰੇਟਾ ਹੁੰਡਈ ਸਮੇਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਖੋਖਿਆਂ ( ਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਹੇਠਾਂ ਛੁਪਾਏੇ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਐੱਸ. ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਮਜਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਖਸੀਅਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਸਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਸੰਘਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਹਰੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ ਹਮਾਇਤ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ (ਦਲ ਖਾਲਸਾ) ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੌਰਡੀਨੇਟਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਸੰਘਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬੀਕੇਯੂ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ), ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੋਰਚਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪਾਰਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ – ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਰਬੰਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਪ੍ਰੋ: ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅਮਿ੍ਰਤਸਰ), ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯੁਨਾਇਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਥ, ਇੰਜ: ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ, ਸਮਿਤਾ ਕੌਰ ਸਮਾਜਸੇਵੀ, ਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜਿੰਮੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਡਾ: ਸੁਧੀਰ ਮਹਿਰਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਐਸ ਪੀ ਸਿੰਘ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਡਾਕਟਰ, ਪ੍ਰੋ: ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ , ਪ੍ਰੋ: ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੂਨਕਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਡਾ: ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਐੱਸ. ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 2 ਜੁਲਾਈ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉੱਘੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਪਬਲਿਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਓਵਰ ਆਲ ਨਤੀਜਾ 99.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਿਉਮੈਨਟੀਜ਼, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 150 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅੰਕ, 105 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 81 ਤੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਅਤੇ 21 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਹਿਊਮੈਨਟੀਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਚੋਂ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 97%, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 94.4% ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ 94.2% ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 85.4%, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 84.4% ਅਤੇ ਰਸਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 82.6% ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕਾਮਰਸ ਗਰੁੱਪ ਚੋਂ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 86.6%, ਦਿਕਸ਼ਾ ਨੇ 86% ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਚੌਰਸਈਆ ਨੇ 84.2% ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਵਾਈਸ-ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗੁਰਸਰਨ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਸੰਘਰਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਭਖਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਜਬੂਤ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਚੀਰਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਮੁਖੀ ਲੋਡਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਅਪਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਅਗਲੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਸੰਗਰੂਰ, 2 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਪਨਬੱਸ/ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀਪੂਆ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸੰਗਰੁੂਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਮਸੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕੈਸੀਅਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਾਜਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਡਿੱਪੂਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਾਜਰ ਹੋਏ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਿੱਪੂਆਂ ਦੀ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਿੱਲੋ ਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਿੱਪੂਆਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸਮਸੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਹੈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਬੱਸਾਂ ਪਾਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਨੇਸ ਤੇ ਸੂਬਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇ ਸਿਰ ਨਾ ਪਾਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਸਮੇ ਸਿਰ ਨਾ ਦੇਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਜਾਦ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੱਬੂ ਸਰਮਾ,ਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨ,ਤੇ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ , ਸੂਬਾ ਕੈਸੀਅਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ , ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਦਰਗੜ ਤੇ ਡੀਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ,ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ,ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ,ਚੰਡੀਗੜ ਤੋਂ ਡੀਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਤੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਰੋਹੀ ਰਾਮ ਲਾਡੀ,ਤੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਜਰ ਰਹੇ।