ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 26 ਅਪਰੈਲ: ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਨ.ਟੀ.ਈ.ਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਕ ਟੀ.ਬੀ. ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਟੀ.ਬੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਇਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਡੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ, ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਕੱਕੜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀ.ਬੀ. ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਰੋਜ਼ੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀ.ਬੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀ.ਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਟੀ.ਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹਰੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਲੀਕੇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ
ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮੌੜ ਮੰਡੀ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਬਖਤੌਰ ਲਿੰਕ ਚੈਨਲ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਭਾਈਬਖਤੌਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਵੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੋਟਲਾ ਬਰਾਂਚ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਪਾਖਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਬਖਤੌਰ �ਿਕ ਚੈਨਲ ਅੰਡਰ ਗਰਾਂਉਡ ਪਾਈਪ ਪਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ ਭੁੰਦੜ, ਕੋਟਭਾਰਾ ਅਤੇ ਕੋਟਫੱਤਾ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਲਿੰਕ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਕਤ ਲਿੰਕ ਚੈਨਲ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਬੀਜ ਖਾਦ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ , ਤਾਂ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਕਤ ਚੈਨਲ ’ਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ’ਚੋ ਪਾਣੀ ਲੀਕੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਜਮੀਨ ਛੱਪੜ ਵਾਂਗ ਭਰ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ’ਚ ਪਾਣੀ ਖੜਨ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਕਬਾ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਉਨਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਐਕਸੀਅਨ ਦਫ਼ਤਰ ਜਵਾਹਰਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੀਕੇਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਯਾਤ ਨਹੀ ਦਿਵਾਈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਹਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੱਕਾ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਟੇਲਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈ ਬਖਤੌਰ �ਿਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਾਰਨ ਨਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਰਸਤੇ ’ਚ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੀਕੇਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਕਤ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਹਨੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 150 ਰੁਪਏ ਗੱਟਾ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 2022 ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ- ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਲਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਟ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਵਿਖੇ ਆਲ੍ਹਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਦਭੁੱਤ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿਚ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਗਰਚਿੱਤ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਹ ਯੰਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਤੇ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਬਿਜਨੈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼, ਐਨ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਐਮਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਕਦੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਟਿਲਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੋਧਿਆ ਬਾਲ ਵਿਦਿਆਲਿਆ, ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਉੱਤਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਲੈਬਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਖੇ ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿਖੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਗਾਰਡਨ ਸਥਿਤ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ (ਸੀਸੀਯੂ) ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਖੀ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
7 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 2 ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਪੰਚਾਇਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਵਾਰਡ, 1 ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੌਰਵ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪੁਰਸਕਾਰ, 1 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਪੁਰਸਕਾਰ, 1 ਬਾਲ ਮਿੱਤਰਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੁਰਸਕਾਰ।
ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਪੰਚਾਇਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਪੰਚਾਇਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 13 ਅਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 13 ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ, 2022 ਤੋਂ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ।
ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ- 2 ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ-1 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਪੰਚਾਇਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪੁਰਸਕਾਰ, 1 ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੌਰਵ ਪੁਰਸਕਾਰ, 1 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਪੁਰਸਕਾਰ, 1 ਬਾਲ ਮਿੱਤਰਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਤੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਲਾਕ ਸਮੰਤੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਏਖਾਨਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਰੋਹਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਨਗਲ ਗੜ੍ਹੀਆਂ-ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਭੁਟਾਲ ਕਲਾਂ-ਸੰਗਰੂਰ, ਨੂਰਪੁਰ ਜੱਟਾਂ-ਕਪੂਰਥਲਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸੰਘੇੜਾ-ਜਲੰਧਰ, ਦਬੁਰਜੀ-ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਚਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੌਰਵ ਸਭਾ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਪਿੰਡ ਮਾਣਕ ਖਾਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਬੇਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਿੱਤਰਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਵੀ.ਕੇ. ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਮਲਟੀਫੰਕਸ਼ਨਲ ਵੈੱਬ-ਪੋਰਟਲ “cybercrime.punjabpolice.gov.in” ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਨੀਲਾਂਬਰੀ ਜਗਦਲੇ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬ-ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੱਕ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵੈਬ-ਪੋਰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਵੈਬ-ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੈੱਬ-ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵੀ.ਕੇ. ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੈੱਬ-ਪੋਰਟਲ ਸਾਈਬਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ‘1930’ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਫਸਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼) ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਨੀਲਾਂਬਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਵੈਬ-ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਸਾਈਬਰ ਦੋਸਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਪਡੇਟਸ ਅਤੇ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੇਫ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਅਗੇਨਸਟ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ (ਸੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ.) ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੈੱਬ-ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ-ਨੋਟ ਅਤੇ ਅਲਰਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀ,ਏ, ਪੀ,ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੇਸਮ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ 4 ਤੋਂ 6 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਪਤੀ ਕੱਚਾ ਜਾ ਪੱਕਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗਤ ਖਰਚ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਪ ਰੇਟ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਜਦੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਬਜੀ,ਦੁੱਧ, ਮੱਕੀ,ਛੋਲੇ, ਕਪਾਹ,ਝੋਨਾ, ਕਣਕ,ਆਦਿ ,ਦਾ ,,, ਰੇਟ ਤੋ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋ ਕਿ ਫਸਲਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਜਿਵੇ ਕੇ ਰੇਅ, ਸਪਰੇਅ, ਡੀਜ਼ਲ, ਆਦਿ ਦੇ ਭਾਅ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਪ੍ਰਤਿ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ,ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਬੀਜ, ਖਾਦ,ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਆਦਿ ਦੇ ਰੇਟ ਪ੍ਰਤਿ ਲਿਟਰ, ਜਾ ਪ੍ਰਤਿ ਕਿਲੋ ਰੁਪਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏ ਜਾਦੇ ਹਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਹਿਆ ਪਾੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਕੰਗਾਲੀ, ਖੁਦਕੁਸੀਆ ਕਰਨ ਤੋ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀ,। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਤਿ ਕੁਇੰਟਲ ਖਰਚ 3000 ਰੁਪੈ ਆਉਦਾ ਹੈ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 2015 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਾਗਤ ਖਰਚ ਤੋ ਵੀ 985 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਡੀ,ਏ,ਪੀ,ਦਾ ਰੇਟ ਪ੍ਰਤਿ ਬੈਗ 1200 ਤੋ ਵਧਾ ਕੇ 1350 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ 150 ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਖਤ ਸਬਦਾ ਚ ਨਿਖੇਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਡਾ ਸੁਆਮੀ ਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 12.5% ਵਾਧਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਖਪਤ 8 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 240 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਪਿਸ ਪਿਸ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸੀਆਂ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰ੍ਹੇਆਂ, ਡੀਜਲ, ਮਸੀਨਰੀ ਆਦਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਛਾਂਗ ਕੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਧਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਛਾਂਗ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫੇ ਮੁੱਛਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 35000 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਹਿਰਾ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਸੀਆਂ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਸਮੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਿਚਕ ਕੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 30% ਤੱਕ ਝਾੜ ਘਟਣ ਬਦਲੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਬੋਨਸ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਲਟਾ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਧਾ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।