ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 31 ਮਾਰਚ: ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ਼ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਅੱਜ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਥਾਣਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉਪਰ ਧਾਰਾ 174 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿ੍ਰਤਕ ਬਿਜਲੀ ਮਕੈਨਿਕ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੇ ਛਾਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਿ੍ਰਤਕ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਬ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਇਕ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਵੀ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਸਟਲ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 31 ਮਾਰਚ: ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਏਮਜ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੈਗਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਰੈਗਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਕਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਹੋਸਟਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਾਨਕ ਡੱਬਵਾਲੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਏਮਜ਼) ਵਿਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਚਿੱਠੀ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਈਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਸਟਲ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰੈਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਪਣਾ ਹੋਸਟਲ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡੀਨ ਡਾ: ਸਤੀਸ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚੋਂ ਚਿੱਠੀ ਜਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਵਿਚ ਰੈਗਿੰਗ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਟੈਂਡਅੱਪ ਪੋਲਿਸੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ ਪਰ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਚੀਜਾਂ ਵੰਫਣ ਦੀ ਸਿਟਡਾਊਨ ਪੋਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ – ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਹੀ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਡੀ ਦੀ ਨੋਕਰੀਆਂ ਲਈ ਖੇਡ ਕੋਟਾ ਤਹਿਤ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਚੁਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮੈਡਲ ਲਾਓ-ਅਹੁਦਾ ਪਾਓ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 400 ਤੋਂ 450 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਭਾਗ ਚੁਨਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਚ ਅਨਿਯਮਤਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਭ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਇਕ ਆਡਿਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਜਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਏਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋ ਜਲਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਟੈਂਡਅੱਪ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਸਿਟਡਾਊਟ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਫਰੀ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ।ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਪੋਲਿਸੀ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਸੱਭ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਭ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ‘ਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਗੇ। ਜਨਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ।

ਉਠਾਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ – ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੁੱਲ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਬੀ-2022 ਦੀ ਫਸਲ ਕਣਕ, ਛੋਲੇ ਤੇ ਜੌਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪੈਸਾ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਦੇ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਠਾਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਮਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ, ਛੋਲੇ ਤੇ ਜੌਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਤਜਾਮ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿਚ ਕੱਲ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਠਾਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜ ਤੇਜ ਗਤੀੀ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਿਊਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਕੇ ਫਸਲ ਦੀ ਰਕਮ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ -ਅੰਦਰ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭਿਜਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੇਯਜਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਫਸਲ-ਖਰੀਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 93 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਲਈ 397 ਮੰਡੀਆਂ, ਛੋਲੇ ਦੇ ਲਈ 11, ਜੋ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ 25 ਮੰਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰੋਂ ਨੂੰ 5050 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਕਣਕ ਨੂੰ 2015 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਛੋਲੇ ਨੂੰ 5230 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਜੌਂ ਨੂੰ 1635 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਖੁਰਾਕ, ਸਪਾਲਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਹੈਫੇਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਨਿਗਮ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੋਲੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈਫੇਦ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈਫੇਡ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜੌਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਖੁਰਾਕ, ਸਪਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਹੈਫੇਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਨਿਗਮ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਇਕ ਖੁਸ਼ ਖਬਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਫੈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਕਫੈਡ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2.5 ਲੱਖ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਫੈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਕਫੈਡ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਫੈਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੇਰਕਾ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਦੁੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈਡ ਡੇਅਰੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਅ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਿਲਕਫੈਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆਂ ਸਗੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਖਰੀਦ ਭਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਵੇਰਕਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਰੁਣ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਕਫੈਡ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਤਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਪਦਾਰਥ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਊਣਤਾਈਆਂ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ
ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ-ਰੋਕੂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ: ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।”
ਡਾ. ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 186 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਵੇਖਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ।ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ ਐਕਟਿਵ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟੀ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘਿਉ, ਪਨੀਰ ਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਥਾਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ, ਐਮ.ਡੀ.-ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ-ਕਮ-ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ੂਡ ਤੇ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨੀਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਾ. ਜੀ.ਬੀ. ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਗਰਗ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਛੇਤੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 31 ਮਾਰਚ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਰੋਸ਼ੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਨਿਰਮਈ ਹੈਲਥ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। “ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਏਆਈ-ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ” ਨਾਮ ਦੀ ਦੀ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਜਿਸਨੂੰ ‘ਪਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮਰਥਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਵ ਮਰੀਜ਼ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਫਰਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15,000 ਸ਼ੱਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡੇਟਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਡਾ.ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਥਰਮਲਾਈਟਿਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏ.ਆਈ.-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੱਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਰਮਲ ਸੈਂਸਿੰਗ ਯੰਤਰ ਹੈ। ਨਿਰਮਈ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨਵੀਨ ਵਿਧੀ ਨੂੰ 10 ਯੂ.ਐੱਸ. ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ ਪੰਜਾਬ ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ, ਜੋ NPCDCS (ਕੈਂਸਰ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਵੀ. ਸਿੰਪਸਨ ਇਮੈਨੁਅਲ, ਰੋਸੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਸ਼ੇ ਵਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਈ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਠੋਸ ਡਾਕਟਰੀ ਹੱਲ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।
ਰੋਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ, ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰੈਫਰਲ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਐਮ.ਆਈ.ਐਸ. ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਕੀਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ ਮੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਨਿਰਮਈ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਡਾ: ਗੀਤਾ ਮੰਜੂਨਾਥ ਨੇ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਦਸਤਖਤ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਈ ਥਰਮਲਟਿਕਸ ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਵੈਚਾਲਤ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਹੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਮਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਕੋਰ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਖੋਜ, ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ , ਕਲੀਨਿਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਈ ਹੈਲਥ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ੇ ਫਾਰਮਾ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾ ‘ਤੇ ਐਮ.ਜੀ.ਆਰ ਉੱਪਰ 1.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪਾਂ/ ਜ਼ੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 1440.96 ਕਰੋੜ ਐਮ.ਜੀ.ਆਰ. ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਾਲਸੀ

ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ 1910 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2022-23, ਦੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਨਵਿਆਈ ਇਸ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਰਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ/ਜੋਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਰੰਟੀ ਮਾਲੀਏ ਉੱਪਰ 1.75 ਫੀਸਦ ਵਾਧੂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।ਜਦਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ/ਜੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ/ਜੋਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਰੰਟੀ ਮਾਲੀਆ 1440.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਸ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ 1910 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਨ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇੱਕਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ/ਜੋਨ ਲਈ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਅੰਗਰੇਜੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਫ.ਐਲ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਰੰਟਿਡ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਨਾਲੋ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਛੋਟੇ (ਪ੍ਰਚੂਨ) ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ  ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਚੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਾਧੂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਫਿਕਸਡ ਅਤੇ ਓਪਨ ਕੋਟੇ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਤਰਾਂ 30:70 ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਆਈ.ਟੀ ਅਧਾਰਤ ਟ੍ਰੈਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ: ਪੰਜਾਬ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਛਤਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਨਿੱਘੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 2005 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਲਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਸੰਖੇਪ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਏ. ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ 2005 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਛਤਵਾਲ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਸ੍ਰੀ ਏ.ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਸ੍ਰੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਸ੍ਰੀ ਹੁਸਨ ਲਾਲ, ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਜਰਬਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ `ਤੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਵੱਡਮੁੱਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਵਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ, ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਸ੍ਰੀ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਸਟਾਫ਼ ਅਫ਼ਸਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 31 ਮਾਰਚ: ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਨ ਗਰਗ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਹੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜ਼ਨ ਗਰਗ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਚਿਰੰਜੀ ਲਾਲ ਗਰਗ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2012 ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਾਜਨ ਗਰਗ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਆਫ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਧਰ ਅੱਜ ਅਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਨ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਅਹੂੱਦੇ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ’’ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।