ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 31 ਮਾਰਚ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਅਰਚਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਆਈਐੱਮਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋੲੈ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਫਾਇਰ ਬਿ੍ਗੇਡ ਚੌਂਕ ਵਿਚ ਡਾ: ਅਰਚਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਆਈਐਮਏ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਵਿਕਾਸ ਛਾਬੜਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਰਵੀਕਾਂਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿ੍ਰਤਕ ਡਾਕਟਰ ਵਿਰੁਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਈ.ਐਮ.ਏ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਟਾ ਕਿ ਮਹਰੂਮ ਡਾ: ਅਰਚਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫ਼ਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਥੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਅਰਚਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਕਤ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫ਼ਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੁੱਜੇ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 31 ਮਾਰਚ: ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅੱਜ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ 162 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 188 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਉਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ 49 ਕਰੋੜ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਕਸ-ਆਫ਼ੀਸੀਓ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਹਾਊਸ ਵਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸਨੁਮਾ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੋਂਸਲਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1992 ਤੋਂ 1997 ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਕੋਂਸਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜਾ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਗਿੱਲ ਨੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਸ਼ੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਖੂਹ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਹਿਰੀ ਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋਏ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਝੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਟਰ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅੰਗ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਰਮਨ ਗੋਇਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਸੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਐਸ.ਈ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਗੁਲਦਸਤੇ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਬਾਕਸ
ਬਠਿੰਡਾ: ਉਧਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਜ਼ਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਬਜ਼ਟ ਵਿਚੋਂ ਸਾਢੇ 94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰੈਚੂਏਟੀ ਆਦਿ ’ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਢੇ 44 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪੱਕੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਸੀਵਰੇਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਕਰਜ਼ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਉ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ 49 ਕਰੋੜ (49.70) ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ, ਪਾਰਕ, ਟਾਈਲਾਂ ਆਦਿ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 19 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 103 ਕਰੋੜ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਜ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕੋਂਸਲਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ – ਆਗੂ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 31 ਮਾਰਚ: ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ , ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ , ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਵਾਲਾ , ਸੀ. ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆ ਆਦਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਨਿਗੁਣਿਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿਚ ਮਰਦ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ,(ਰਜਿ. 31) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਰਕਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਸਿਰਾ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆ ਆਦਿ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕੇ ਬਿਨਾ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿ੍ਰਤਕ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਤਮਾਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ।

ਉਦੇਸ਼; ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ, 31 ਮਾਰਚ: ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.) ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਨਾਲ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਉਪਰੰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸੀ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਐਮਬੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ , ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਇਨ ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵੈਲੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਥੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜਨ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਈ-ਜੇਫਾਰਮ (ਸਿਰਫ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ਼ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ) ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਕਿਊ.ਆਰ ਕੋਡ, ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਲੌਕਰ ਵਿੱਚ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 8 ਫਰਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਆਰ 711 (ਈ) ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਿਯਮ 9 ਏ (ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਕਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ) ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਮਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਜਬ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 31 ਮਾਰਚ : ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਭਾਰਤੀ ਪਵਾਰ ਨੁੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਟਰੋਮਾ ਸੈਂਟਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਬੈਡਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਬਲਾਕ ਸਿਰਫ 30 ਐਮਰਜੰਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਏਮਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਟਰੋਮਾ ਤੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਕੇਸਾਂ ਲਈ 200 ਤੋਂ 300 ਬੈਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਰੋਮਾ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਏਮਜ਼ ਟਰੋਮਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਗੇਡ ਕਰ ਕੇ 300 ਐਮਰਜੰਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਟਰੋਮਾ ਤੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਬਲਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਇਕ ਐਮਰਜੰਸੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਕ ਸਕਿੱਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹੇਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਤੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਏਮਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਜਬ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁੰਬਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 750 ਬੈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਫੈਕਲਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 22 ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਅਣਵਰਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 100 ਐਮ ਬੀ ਬੀ ਐਸ, 50 ਐਮ ਡੀ, ਐਮ ਐਸ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ 69 ਬੀ ਐਸ ਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1500 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਓ ਪੀ ਡੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਡਾ. ਡੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 31 ਮਾਰਚ : ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ.ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਭੱਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸ: ਗਿੱਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਸ ਐਸ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਰਦਾਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਮੁਅਤਲੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਈ ਹੈ । ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇਸ ਰਾਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੋਈ ਬਦਲੀ ਉਪਰੰਤ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਉਸ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਸਥਾਨਕ ਆਦਰਸ਼ ਕਨਾਲ ਕਾਲੋਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਮਸਲਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਇਸਰਖਾਨਾ, ਗੋਨਿਆਣਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਵਿਰਕ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖੇਮੂਆਣਾ, ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਉਣ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਧਿਆਪਕ ਮੈਡਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰਗੜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਕਿਹਾ, ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਹੱਲ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 31 ਮਾਰਚ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਯੋਜਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖੂਹ ਸਿਸਟਮ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਝੀਲ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ਼, ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਐਕਸਸੀਐਨ ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਲਾਲ ਅਗਰਵਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਨੀਲ ਗਰਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਕੇਸ਼ਪੁਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ ਸਿੰਘ ਬੜੈਚ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹੈਪੀ ਢਿਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਲਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਆਦਿ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫੌਤ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ: ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ
• ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੇ ਭੰਗੀ ਚੋਅ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਥੇ ਸੈਕਟਰ-26 ਸਥਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫੌਤ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਬੈਰੇਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ, ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ, ਕੰਢੀ ਕੈਨਾਲ ਅਤੇ ਯੂ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੁਖਾਲਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕੈਪਸ਼ਨ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸੈਕਟਰ-26, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ: ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ
ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ। “ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਹੈ,” ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ
ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦੇ ਗਸ਼ਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨਾ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲ ਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਅਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 31 ਮਾਰਚ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲ (ਜੌਗਰਫ਼ੀ) ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੌਗਰਫ਼ੀ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਾਵਾਰ ਵੰਡ ਦਾ ਯੋਗ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਵਾਰ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸੈ.ਸਿੱ.) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ: 1269/2010 ਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਗੋਲ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਏ 30 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਰੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ: 1799 ਅਤੇ 1847 ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ 1448, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਨੂੰ 1425, ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਨੂੰ 1193 ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 357 ਆਸਾਮੀਆਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਤੇ ਮੰਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 170 ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ 30 ਲੈਕਚਰਾਰ ਹੀ ਪਦਉੱਨਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੂਲ ਲਾੱਗਇਨ ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਰਾਂਵਾਲੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ: 1269 ਦਾ 23 ਅਗਸਤ 2011 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟੀਚਰ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੂਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੌਗਰਫ਼ੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭੂਗੋਲ (ਜੌਗਰਫ਼ੀ) ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਤੇ ਮੰਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 170 ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਪਦਉੱਨਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 30 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ।