ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਾਇਉਮੀਟਰਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟ ਪੂਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪੱਟੀ-ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ-ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਤੱਕ ਬੱਸ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਾਰਚ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ., ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਹਿੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾਇਉਮੀਟਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਟੀ-ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ-ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਤੱਕ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸੇਤੀਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ-ਕਮ-ਐਮ.ਡੀ. ਪਨਬੱਸ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ., ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਵਧੀਕ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਬੱਸ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ, ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਬੱਸ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਨਬੱਸ/ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ 1354 ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵੀ.ਟੀ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਭਜਾਉਣ, ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਠਹਿਰ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਰੁਕਣਾ, ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਢਾਬਿਆਂ ‘ਤੇ 25 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਕਣਾ, ਰੂਟ ਬਦਲਣਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਮਿੱਥੇ ਸਟਾਪ ‘ਤੇ ਨਾ ਰੁਕਣਾ, ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਦੂਰੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ, ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਉਪਲਬਧ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਬੱਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਡਿਪੂਆਂ ‘ਚ ਖ਼ਾਲੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਾਰਚ: ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਭਾਵ ਕਣਕ ਜਾਂ ਆਟਾ ਅਤੇ ਦਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਖੁੰਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨਗੇ।”
ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇੜਲੇ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ `ਤੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ 2-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਖਾਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ `ਤੇ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਣਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 7.5% ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ :ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 28 ਮਾਰਚ: ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਵਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਣ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਣ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਣਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 1.15 ਕਰੋੜ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 60 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਣ ਭੂਮੀ ਤੇ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 55 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰਿਆਵਰਨ ਅਤੇ ਵਣ ਜਾਗਰੂਕ ਪਾਰਕ, ਨਾਨਕ ਬਗੀਚੀਆਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਵਣ (oxy park) ਛੱਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵਿਖੇ ਬਟਰ ਫਲਾਈ ਪਾਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵੈਟਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਲ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰਿਆਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਣ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਚਾਹਵਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਖੈਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਣ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਣ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂੰਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਟੋਲ ਫਰੀ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਨੰ: 1800 180 2323 ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਣ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਣ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਣ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋ-ਫਾਰੈਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਮਾ ਜੈਨ ,ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਣ) ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਣ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਣ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਡਰੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਣ ਅਪਰਾਧ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਦਿ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਵਰਦੀਆਂ ਪਹਿਨਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮਡ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਣ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਣ ਗਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਣ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਗਭੱਗ 1800-2000 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿੱਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੁਣੌਤੀਆਂ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਮ ਮਾਹਿਰ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਵਾਇਆ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 28 ਮਾਰਚ: ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਬੀ-ਸਕੂਲ) ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ (ਬੈਚ 2021-23) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ‘ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੁਣੌਤੀਆਂ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਮ ਮਾਹਿਰ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਫਰੈਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰੋਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ ਮੁਦਗਲ, ਰਿਜਨਲ ਹੈੱਡ, ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਨਿੱਘੇ ਸਵਾਗਤ ਨਾਲ ਹੋਈ । ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰੈਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨੁਕਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਪਡੇਟ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਲ ਦੀ ਸੁਣਨਾ ਆਦਿ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਸਥਾਈ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਅਤੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕੇਂਦਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਆਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਰੋਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਭਾਵਨਾ ਖੰਨਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਬੀ.ਐਫ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਆਰ.ਕੇ. ਉੱਪਲ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਸਚਿਨ ਦੇਵ ਨੇ ਐਮ.ਬੀ.ਏ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੱਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 15 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 113 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 53 ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੁੰ ਮਿਲੀ ਮੰਜੂਰੀ
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯਕੀਨੀ- ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਾਰਚ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ (ਪੀਐਮਜੇਵੀਕੇ) ਦੇ ਲਈ ਗਠਨ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਸੱਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਨੂੰਹ, ਕੈਥਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਸਿਰਸਾ, ਪਲਵਲ ਅਤੇ ਯੁਮਨਾਨਗਰ ਦੇ 15 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਦੀ 113 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 53 ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਭੈਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਕੌਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਕੰਮਿਯੂਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਲਈ 10.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 6 ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੰਜੂਰ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਦੋ ਬਲਾਕਾਂ- ਰਤਿਆ ਅਤੇ ਜਾਖਲ ਵਿਚ 6 ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ 10.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 14 ਟਿੰਕਰਿੰਗ ਲੈਬ, 11 ਬਹੁਉਦੇਸ਼ੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਦੋ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਖਆਈ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਸੀਐਮਟੀਸੀ) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਨੁੰਹ ਵਿਚ 47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 14 ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੰਜੂਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੁੰਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ 4 ਬਲਾਕਾਂ -ਨੁੰਹ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਝਿਰਕਾ, ਨਗੀਨਾ ਅਤੇ ਪੁੰਨਹਾਨਾ ਵਿਚ 14 ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ 47.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨ੍ਹਾ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਦੋ ਕੰਮਿਉਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੇਂਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੇਂਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 48 ਸਟਾਫ ਕੁਆਟਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸੀਐਮਟੀਸੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਕੈਥਲ ਵਿਚ 5 ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ 12.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣੁੰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸੀਵਾਨ ਦੋ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ 5 ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ 12.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨ੍ਹਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੇਂਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਮਿਨੀ ਆਡੀਟੋਰਿਅਮ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲਹੀ ਦੋ ਸੀਐਮਟੀਸੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੀਕਾ ਵਿਚ ਓਲਡਏਜ ਹੋਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 2 ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੰਜੂਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪਿਹੋਵਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਲਈ 5.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 2 ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਨ੍ਹਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸੀਐਮਟੀਸੀ, ਇਕ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਸਿਰਸਾ ਵਿਚ 16 ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣੁੰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਚਾਰ ਬਲਾਕਾਂ-ਬਾਰਾਗੁਧਾ, ਡਬਵਾਲੀ, ਏਲਨਾਬਾਦ ਅਤੇ ਓਢਾਨ ਵਿਚ 16 ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 144 ਵੱਧ ਕਲਾਸਾਂ, ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂੀਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰ ਸੀਐਮਟੀਸੀ, ਦੋ ਪੀਐਚਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸੀਐਚਸੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਏਲਨਾਬਾਦ ਵਿਚ 20 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਵਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਲਵਲ ਵਿਚ 5 ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ 4.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਲਵਲ ਦੇ ਹਥੀਨ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਪੰਚ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ 4.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨ੍ਹਾ ਵਿਚ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀਐਮਟੀਸੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, 30 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, 12 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਾ;ਬਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਖਾਨੇ (6 ਕੁੜੀਆਂਦੇ ਲਈ ਅਤੇ 3 ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਲਈ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 5 ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੰਜੂਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਛਛਰੌਲੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਲਈ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 5 ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀਐਚਸੀ, ਖਿਜਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਾਲ, 11 ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਆਡੀਟੋਰਿਅਮ ਭਵਨ ਤਅੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸੀਐਮਟੀਸੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਝਾ, ਉਚ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀਤ ਗਰਗ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਆਮ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜਯੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਆਰ ਸੀ ਬਿਢਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਂਸਦ ਸੁਨੀਤਾ ਦੁਗਲ, ਉਕਤ ਸੱਤ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਵਰਹਾਉਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ
ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੇਸਟਰਸ ਗ੍ਰੋਥ ਸਮਿਟ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਬਿਜਨੈਸ ਲੀਡਸਰ, ਬਿਜਨੇਸ ਟਾਇਕੂਨ, ਮੋਹਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ ਨੇ ਕਤਾ ਸੰਬੋਧਿਤ
ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਨੈਸ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ- ਵਿਜ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਾਰਚ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਚਿਊਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਥਿਤ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਅੱਜ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਯੂਏਈ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੇਖ ਮਜੀਦ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਲ ਮੌਲਾ, ਮੈਜੇਸਟਿਕ ਇਨਵੇਸਟਮੈਂਟ, ਚੈਪਿਅਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੇਸਟਰਸ ਗ੍ਰੋਥ ਸਮਿਟ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਬਿਜਨੈਸ ਲੀਡਰਸ, ਬਿਜਨੈਸ ਟਾਇਕੂਨ, ਮੋਹਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਜਨੈਸ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੇਖ ਮਜੀਦ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਲ ਮੌਲਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਮਿਟ ਵਿਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਿਟ ਮੋਹਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁਝਨ ਦਾ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਮੰਚ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਸ੍ਰਿਜਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ-ਵਿਜ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਕਿਲਸ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਸ੍ਰਿਜਨ ਲਈ ਹਿਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨਿੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੱਭਕਾ ਸਾਥ-ਸੱਭਕਾ ਵਿਕਾਸ-ਸੱਭਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ- ਸੱਭਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੇ ਮੂਲਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਯੂਏਈ 10ਵਾਂ ਸੱਭਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਡੀਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ- ਵਿਜ
ਵੱਧਦ। ਭਾਰਤ-ਯੂਏਈ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਦੋਪੱਖੀ ਸਬੰਧ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ -ਯੂਏਈ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ 60 ਅਰਬ ਅਮੇਰਿਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ 10ਵਾਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਡਡੀਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਲਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੂਜਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ -ਵਿਜ
ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 3.94 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 239535 ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿਚ ਦੁਗਣੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਲਤਾ (:ਥਂਣਛ ਸਰਵੇਖਣ 2021) ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤਿਆਰੀਆਂ (ਨਿਰਯਾਤ ਤਿਆਰੀ ਇੰਡੈਕਸ 2021) ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕ੍ਰੇਨ, ਉਤਖਨਨ ਕਮਰ, ਦੁਪਹਿਆ, ਜੂਤੇ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤ ਦੇ ਅੰਡਰਲਾਇੰਗ ਲਾਭ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ 5 ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਾਰ, ਭਿਵਾਨੀ, ਕਰਨਾਲ, ਨਾਰਨੌਲ ਅਤੇ ਪਿੰਜੌਰ ਅਤੇ 2 ਕੌਮਾਂਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ 17 ਅੱਤਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਿ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਏਸਟੇਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ, ਕੇਐਮਪੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਿਖਰ ਸਮੇਲਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਮਾਜਿਦ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਲ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਦਫਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਆਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 28 ਮਾਰਚ: ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰੰਗਮੰਚ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨਾਟ-ਉਤਸਵ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਤੇ ਨਾਟਕ ‘ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ’ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਡਾ. ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਚਿਤ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕੀਰਤੀ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਟ-ਉਤਸਵ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਨਾਟਕ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਭਿਨੈ ‘ਤੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਚ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਖੋਜ ਅਫ਼ਸਰ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਾ. ਵਿਤੁਲ ਗੁਪਤਾ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਅਤੇ ਡਾ਼ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪਹੁੰਚੇ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕੀਰਤੀ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਾਟ-ਉਤਸਵ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ । ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨਾਟ-ਉਤਸਵ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਉਲੀਕੇਗਾ ।
ਇਸ ਨਾਟ-ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸੁੱਖੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉੱਘੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾ਼ ਅਤਰਜੀਤ, ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਜਸਪਾਲ ਮਾਨਖੇੜਾ ਅਤੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਮਛਾਣਾ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

-ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਫੈਸਲੇ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
-ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ, ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ, 28 ਮਾਰਚ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ”ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ, ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਾਕਰ ਬਣੀ ਹੈ, ੳਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਹਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਐਮਬੀਬੀਐਮ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਸੰਰਘਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨਾ ਅੱਜ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 27 ਮਾਰਚ: ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਾਸ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਗੇਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਲਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਗੇਟਾਂ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਫਾਇਰ ਬਿ੍ਰਗੇਡ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਧੜਾ-ਧੜ ਲੱਗੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਗੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਝ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸਹਿਰ ਦੀ ਵੀਰ ਕਲੋਨੀ, ਪੁਖਰਾਜ ਕਲੋਨੀ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫੇਜ-1, ਬਿਰਲਾ ਮਿੱਲ ਕਲੋਨੀ, ਖੱਦਰ ਭੰਡਾਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ, ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਰੋਡ, ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ, ਮਹਿਣਾ ਚੌਕ ਆਦਿ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਮੁਹੱਲੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗੇਟ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇਂ ਤੋਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਗੇਟਾਂ ਉਪਰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਦਿਖ਼ਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਦੋ ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੰਜੀਵ ਜਿੰਦਲ ਵਲੋਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀਰ ਕਲੋਨੀ, ਵਿਸਾਲ ਨਗਰ ਫੇਜ-1 ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਐਵੇਨਿਊ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਐਵੀਨਿਊ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਐਂਟਰੀ/ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੇਟ ਲਈ 2.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਗੇਟਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਦਰਿਆਂ ਤੋ ਅਜਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਲਕੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਤੋੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਲੇ, ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨੋਟਿਸ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਬਠਿੰਡਾ: ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਮੁਹੱਲਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੇਟ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰੂਲਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗੂ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਾਰਚ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਯੂਟੀ ਬਣਾਕੇ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਉਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ਼ ਰੂਲਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਭਲਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।