ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਤ ਕਿਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ‘ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਘੰਟੇ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ, 25 ਅਗਸਤ” ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ‘ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 9 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸ੍ਰੀ ਏ.ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਛਤਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਾਣਯੋਗ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰੁਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੱੱਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵੰਡ, ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਮਾਈਕਰੋ-ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਜਬਰਦਸਤ ਉਪਾਵਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਵਧਕੇ ਆਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ , ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ,
ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇੇ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ 5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 7 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,25 ਅਗਸਤ- ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮੀਟਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦ ਪਿਆ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਚ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਗੌਰੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ , ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਬਲੀ ਅਟਵਾਲ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ ਸਮੇਤ 14 ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਏ ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆਂ,ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ,ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਅਤੇ ਫ਼ੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 9 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਵਿਸਥਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲਈ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ , ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ , ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ , ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
