2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ-

ਟੀ.ਓ.ਟੀ. ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੇਗੀ- ਏ.ਡੀ.ਸੀ…

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ

ਬਠਿੰਡਾ, 11 ਅਗਸਤ: ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪ ਸਕੀਮ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਟਰੇਨਿੰਗ ਫ਼ਾਰ ਟਰੇਨਰ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 147 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ।

ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੋਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਹੁਨਰ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਰੱਥ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਡੀ.) ਦਾ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ (ਟੀ.ਓ.ਟੀ.) ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ’ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ, ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨਜ਼, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟੀ.ਓ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਅਨੁਪਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।ਇੰਜ. ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ।ਜੀ.ਜੈਡ.ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ.ਈ.ਟੀ., ਐਮ.ਆਰ.ਐਸ.ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ., ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੋਤਵਾਲ ਅਤੇ ਐਮ.ਆਰ.ਐਸ.ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ., ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਯੂ.ਬੀ.ਐਸ. ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ,11 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਾਨਲਾਇਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਫੀਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲਈ ਗਈ ? ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਧਾਨ ਪਿ੍ੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ , ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ 3.25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਈ 6.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 2.60 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 12 ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਡੇਢ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਇਕੱਤੀ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਈ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਬੋਰਡ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਤੇਰਾਂ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਅਠਾਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋ ਸੌ ਛੱਤੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 8.5 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕੀ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌ ਬਿਆਸੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਪੀ੍ਖਿਅਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਕਿਉਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੱਪਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਅਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਣਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਰਥਕ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ

ਬਠਿੰਡਾ, 11 ਅਗਸਤ :ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ‘ਫਿਟਨੈੱਸ ਕੀ ਡੋਜ਼ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੋਜ਼’ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ( ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਂਉਤਸਵ) ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ  13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ  ‘ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਫਰੀਡਮ ਰਨ 2.0’ ਨਾਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬੀ.ਐਫ.ਜੀ ਆਈ. ਕੈਂਪਸ, ਮੁਕਤਸਰ ਰੋਡ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਹਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਫਰੀਡਮ ਰਨ 2.0’ ਦਾ ਵਰਚੂਅਲ ਉਦਘਾਟਨ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਿਸਿਥ ਪਰਾਮਾਨਿਕ, ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਬੀ.ਐਫ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ,11 ਅਗਸਤ: ਸਮੂਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਭਵਨ ਦਫਤਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਸਬੰਧੀ ਰੋਸ਼ ਪਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਹਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ। ਜਨਰਲ ਸਕਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1996 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪ ਨਿਰੱਖਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ (ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ) ਦੀ ਪੇ-ਪੈਰੀਟੀ ਵੇਟੇਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਂਸਿਸਟ (ਹੁਣ ਵੇਟੇਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ), ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ 1996 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੇ-ਪੈਰੀਟੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇਕੋ ਹੈ। ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਨੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਢਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਵੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਜੋਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਪੇ-ਪੈਰੀਟੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪ ਨਿਰੱਖਕ ਦੀ ਪੇ-ਪੈਰੀਟੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਰਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪ ਨਿਰੱਖਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਇਕੋ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇ-ਪੈਰੀਟੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਰੋਸ਼ ਰੈਲੀ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਚਲੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪ ਨਿਰੱਖਕ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟੋਰਾ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ

ਬਠਿੰਡਾ 11 ਅਗਸਤ :- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋਡ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਠਿੰਡਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਓਵਰਬਰਿੱਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ । ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਇਸ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਪਿੱਲਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਭਵਾਨੀਗਡ਼੍ਹ ਵਿਖੇ ਵੀ ਪਿੱਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹਣੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਣ ਰਹੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਮਲਾ ਨਹਿਰੂ ਕਲੋਨੀ, ਨੌਰਥ ਅਸਟੇਟ, ਬਸੰਤ ਵਿਹਾਰ ,ਹਰਪਾਲ ਨਗਰ, ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ,ਅਗਰਵਾਲ ਕਾਲੋਨੀ, ਸ਼ਿਵ ਕਲੋਨੀ, ਪਰਜਾਪੱਤ ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲੰਘਣੀ ਹੈ ,ਜੇਕਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿੱਲਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਪੁਲ ਸਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਤੇ ਆਏਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਜਾਮ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਚਨਚੇਤ ਰੋਕ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆਗਿਆ
• ਆਗਾਮੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਜ਼ੇਟੇਵਿਟੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਗਸਤ:ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10,000 ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 40,000 ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।

ਸਿਹਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਜ਼ੇਟੇਵਿਟੀ ਦਰ `ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਪੀਡੀਮੌਲੋਜਿਸਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸੰਭਾਵੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕੈਮਬ੍ਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 64 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈੈ (ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗੀ)।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੱਥ `ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 3 ਤੋਂ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 2,45,823 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 352 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਜ਼ੇਟੇਵਿਟੀ ਦਰ 0.1 ਫੀਸਦ ਰਹੀ ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੈਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 4307 ਐਲ-2 ਬੈੱਡ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 5387 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 6565 ਐਲ-2 ਬੈੱਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 1644 ਬੈੱਡ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੀ.ਐਸ.ਏ. ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਗੈਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਕੋਵਿਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ.) ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਐਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਮੌਡਿਊਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਡਾਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਟੇ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਪ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੈਂਪਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਪ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ, ਟਰੂਨਾਟ, ਸੀਬੀਐਨਏਏਟੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਕੋਲ ਕੋਵਾ ਪੋਰਟਲ `ਤੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ। ਕੋਵਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕ-ਐਂਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ (ਆਰਆਰਟੀਜ਼) ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਵਾ ਐਪ `ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਵਾ ਪੋਰਟਲ `ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲ-2 ਅਤੇ ਐਲ-3 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ `ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਆਕਸੀਜਨ `ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਆਕਸੀਜਨ `ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸ਼ੱਕੀ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਸਮੇਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਾਟਾ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਆਰਆਰਟੀਜ਼ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ, ਸਿਹਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਕੇ.ਕੇ. ਤਲਵਾੜ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ, ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮਾਂਡਵੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ

 ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਸਪਲਾਈ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਗਸਤ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਇੰਤੇਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ 26 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 55 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5-7 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਦੀਆਂ 20,47,060 ਖੁਰਾਕਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 26 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਕੀ ਹੈ।ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ (ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ) ਅਤੇ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਅਗਸਤ, 2021 ਤੱਕ 35.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 39.4, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 43.7, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 62.0 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 35.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 27.1 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਪੁੱਜ ਸਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1,00,73,821 ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1,27,94,804, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 1,06,79,728, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 66,90,063, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 55,51,177 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 3,49,54,868 ਖੁਰਾਕਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਵਿਨ ਪੋਰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਵਿਆਪਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ 1320 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਦਰਾਂ ਵਿਚ 50 ਰੁਪਏ/ਕੇ.ਐਲ., ਪਾਣੀ ਲਈ ਇਕ ਰੁਪਏ/ਕੇ.ਐਲ., ਸਟੀਮ ਲਈ 50 ਪੈਸੇ ਕੇ.ਜੀ., ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਇਕ ਕਿਲੋ/ਕੇ.ਜੀ., ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਦਰਾਂ ਵਚ 2 ਰੁਪਏ/ਸੁਕੈਅਰ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਇਕ ਰੁਪਏ/ਕੇ.ਜੀ. ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵੰਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਦ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬੈਲਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ।

ਫੋਸਫੈਟਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾ ‘ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮੀ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 5.5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਲਗਪਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਖਾਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਖਪਤ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦੇ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਨ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਾਈ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਗਸਤ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਟੀ.ਵੀ., ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਦਿਨੋਂ- ਦਿਨ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਦਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਤੁਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਐਲ.ਐਫ.ਡੀ. ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਲ.ਐਫ.ਡੀਜ਼. ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਸੇਨੂੰ ਦੁੱਗਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਓਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਜੀਤ ਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀ.ਐਸ. ਕਾਲੜਾ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਡੀ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ. ਗਗਨਦੀਪ ਬੱਸੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਆਫ਼ਿਸ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰੋਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ 400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾਹਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹਨ।ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਚਿਰਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਉਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਓਸ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮੂਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਉਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਟੇ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਦਿਨੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪੈਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ-1987 ਵਿਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਤਬਕੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ-1987 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ-1987 ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਦਾਸ ਪਾਏ ਗਏ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 9 ਅਗਸਤ –ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਫੈਲੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ’ਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਆਫ ਫਿਜੀਸੀਅਨਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਾਲਵਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ’ਤੇ “ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕੋਜ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕੋਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ: ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ’’ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ 80.5% ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਤੇ 73.3% ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਉਦਾਸੀ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ। 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਾਲੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ਟ ਕਾਪੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਘੇ ਫ਼ਿਜੀਸੀਅਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਵਿਤੁਲ ਕੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਸਿਆ ਕਿ ‘‘ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ’’ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 4333 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2246 ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ ਅਤੇ 2087 ਗੈਰ ਡਾਕਟਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 2080, 41 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 1854 ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 399 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2741 ਪੁਰਸ ਅਤੇ 1592 ਔਰਤਾਂ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਾਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 2335 ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 1998 ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਤ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਬਾਰੇ 9 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 79.3% ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 81.9% ਚਿੰਤਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 74.7% ਅਤੇ ਗੈਰ ਡਾਕਟਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ੋਸਬੰਧਤ 71.7% ਲੋਕ ਚਿੰਤਾਂ ਵਰਗੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਸਨ।

ਬਾਕਸ
ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ
ਬਠਿੰਡਾ: ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ 78.3% ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 84.5% ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ 20.7% ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, 40.2% ਹਲਕੀ ਚਿੰਤਾ, 30.7% ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ 8.3% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕੋਜ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ 18.1% ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, 44.0% ਹਲਕੀ ਚਿੰਤਾ, 32.5% ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ 5.4% ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮੈਡੀਕੋਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ 25.3% ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, 39.8% ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਦਾਸੀ, 27.6% ਹਲਕੀ ਉਦਾਸੀ, 5.8% ਦਰਮਿਆਨੀ ਉਦਾਸੀ, 1.3% ਗੰਭੀਰ ਉਦਾਸੀ ਰੋਗ ਦੇ ਸਿਕਾਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਡਾਕਟਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੂਹ ਵਿਚ 28.3% ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, 37.7% ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਦਾਸੀ, 28.6% ਹਲਕੀ ਉਦਾਸੀ, 4.7% ਦਰਮਿਆਨੀ ਉਦਾਸੀ, 0.7% ਦਰਮਿਆਨੀ ਗੰਭੀਰ ਉਦਾਸੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 20-40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ 79.5%, 41-60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 86.7% ਅਤੇ ਗੈਰ-ਡਾਕਟਰੀ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 73.7%, 20-40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ 81.3%, 41-60 ਸਾਲ ਵਿਚ ਵਿੱਚ 81.6% ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 61.5% ਸੀ।

ਬਾਕਸ
ਬਠਿੰਡਾ: ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾ: ਵਿਤੁਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ, ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ , ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਲੱਛਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਐਕਸਪੋਜਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆਦਿ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।