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‘ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ’ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ

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ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਪੋਰਟਲ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ।

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ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਫਰਦ (ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਵਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।ਸ. ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਟਵਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ, ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

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ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ:

👉ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ: ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਘਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਡਿਲੀਵਰੀ।

👉ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਤਕਾਲ: ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।

👉ਰਪਟ ਐਂਟਰੀਆਂ: ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗਿੰਗ।

👉ਫਰਦ ਬਦਰ: ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ।

👉ਲੈਂਡ ਅਲਰਟ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ: ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐਨਆਰਆਈ) ਲਈ ਖਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

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ਨਾਗਰਿਕ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

👉ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ: ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ easyjamabandi.punjab.gov.in ‘ਤੇ ਵਿਜ਼ਟ ਕਰੋ।

👉ਟੈਲੀ-ਹੈਲਪਲਾਈਨ: ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ਡਾਇਲ ਕਰੋ।

👉ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ: ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

 

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Minister Harjot Singh Bains ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ, ਨਵਾਂਗਾਓਂ, ਬਨੂੜ, ਕੁਰਾਲੀ ਅਤੇ ਘੜੂੰਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ
7 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ
SAS Nagar News: Minister Harjot Singh Bains; ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਖਰੜ, ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਨਵਾਂਗਾਓਂ, ਬਨੂੜ, ਕੁਰਾਲੀ ਅਤੇ ਘੜੂੰਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਈ.ਓਜ਼) ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸੜਕੀ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਖਰੜ, ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਨਯਾਗਾਓਂ, ਬਨੂੜ, ਕੁਰਾਲੀ ਅਤੇ ਘੜੂੰਆਂ ਵਿੱਚ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕੀ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 👉Harjot Singh Bains ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ;ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੋਇਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨਹੋਲ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੜ ਵਿੱਚ 15 ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂਗਾਓਂ ਵਿੱਚ 10-10, ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਵਿੱਚ 5, ਲਾਲੜੂ ਵਿੱਚ 4, ਬਨੂੜ ਵਿੱਚ 3 ਅਤੇ ਕੁਰਾਲੀ ਵਿੱਚ 1 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 👉ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’,ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬਨੂੜ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਤੇਪਲਾ ਰੋਡ; ਕੁਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੋਡ ਅਤੇ ਬਡਾਲੀ ਰੋਡ; ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਵੱਲ ਅੰਬਾਲਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਅਤੇ ਹਾਈ ਗਰਾਊਂਡ ਰੋਡ; ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਰੋਡ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਸਵੀਟਸ ਨੇੜੇ ਮੇਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ; ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈਬਤਪੁਰ ਰੋਡ; ਨਯਾਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਰਾਂ ਰੋਡ ਅਤੇ ਨਾਡਾ ਰੋਡ ਅਤੇ ਲਾਲੜੂ ਵਿੱਚ ਬਨੂੜ ਤੋਂ ਜਲਾਲਪੁਰ ਰੋਡ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕੌਲੀਮਾਜਰਾ ਰੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਹਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਹਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਥਾਈ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੈਚਵਰਕ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਡਲ ਪਾਰਦਰਸੀ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।”

 

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Harjot Singh Bains ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ;ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੋਇਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨਹੋਲ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ

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👉ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ 24×7 ਵਾਰ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ
Ludhiana News: Harjot Singh Bains; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ “ਮੈਨਹੋਲ ਅਤੇ ਟੋਏ ਮੁਕਤ” ਬਣਾਉਣ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ” ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ, ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਸਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇਗਾ । ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 👉ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’,ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 220 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 49 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ 172 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁੰਮ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਮੈਨਹੋਲ ਕਵਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ 24×7 “ਵਾਰ ਰੂਮ” ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਸ੍ਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਡਸਟਬਿਨ ਲਗਾਉਣ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਕੰਪੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰਦ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਛੀਨਾ, ਮੇਅਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਦਾਨਵ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਪਨ ਭਨੋਟ, ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੀਰਜ ਜੈਨ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ: ਵਿਪਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 👉ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ

👉‘ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ’ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਕੀਤਾ ਸਾਂਝਾ
Ludhiana: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਸਾਇਰਨ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ-ਭੱਜ, ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਫਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਕੋਲ ਗਏ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੂਲ ਖਿੱਚਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਚਾਹ ਲਿਆਓ, ਬੈਠੋ, ਆਓ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੀਏ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਸਫਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਮਿੰਟ ਬਿਤਾਏ।ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।”ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੰਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”

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Ex CM ਵਿਰੁਧ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਕੀਤੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

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Bathinda News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਿਕਾਇਤ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਝੁੰਬਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

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ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਝੁੰਬਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰਨਾਂ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ” ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਘੱਟਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵੀ ਮਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

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हरियाणा के खेल राज्य मंत्री का बड़ा एक्शन: नियमों की अनदेखी करने वाली 10 खेल नर्सरियां बंद

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👉मंत्री श्री गौरव गौतम ने लापरवाही बरतने वाले खेल अधिकारियों को चेताया
Haryana News: हरियाणा के खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम प्रदेश में खेल व्यवस्था को सुदृढ़ करने और पारदर्शिता लाने के लिए पूरी तरह से ‘एक्शन मोड’ में नजर आ रहे हैं। खेल मंत्री ने प्रदेश की खेल नर्सरियों में चल रही अनियमितताओं पर कड़ा संज्ञान लेते हुए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। इसके तहत नियमों को ताक पर रखकर संचालित की जा रही 10 खेल नर्सरियों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं।

👉ग्राउंड रिपोर्ट के बाद खेल मंत्री की बड़ी कार्रवाई
गत दिनों खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने खेल विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वे प्रदेश भर में चल रही सभी राजकीय स्कूलों और पंचायत के अंतर्गत आने वाली खेल नर्सरियों की एक विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करें।विभाग द्वारा सौंपी गई जमीनी हकीकत की रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन करने के बाद खेल मंत्री ने यह कड़ी कार्रवाई की है। बंद की गई खेल नर्सरियों में मुख्य रूप से चार जिलों मेवात, यमुनानगर, हिसार और भिवानी की नर्सरियां शामिल हैं।

👉जांच में मिलीं गंभीर खामियां
मंत्री ने बताया कि खेल विभाग के अनुसार नंहू के राजकीय माडल संस्कृति स्कूल की 3, यमुनानगर के शहीद परमिंद्र सिंह राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तेजली में साइक्लिंग की 1, हिसार के राजकीय गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल (आर्य नगर ग्राम पंतायत) की बाक्सिंग की 1, हिसार के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल (गंगवा) की फुटबाल की 2, हिसार के मसूदपुर पंचायत में फुटबाल की 2 और भिवानी के जीएमएसएसएस की बाक्सिंग व वालीबाल की 1-1 नर्सरी को बंद किया गया है।

👉अन्य खेल नर्सरियों की भी होगी गहनता से जांच
खेल मंत्री ने कहा कि यह कार्रवाई यहीं नहीं रुकने वाली है। प्रदेश में चल रही अन्य सभी खेल नर्सरियों की भी गहनता से जांच करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के भविष्य और उनके खेल के स्तर से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। यदि भविष्य में किसी भी अन्य खेल नर्सरी के संचालन में जरा सी भी खामी या लापरवाही पाई गई, तो उसे भी बिना किसी देरी के तुरंत बंद कर दिया जाएगा।

👉लापरवाह अधिकारियों और कोचों को चेतावनी
खेल मंत्री ने न केवल खेल नर्सरियों के संचालकों पर नकेल कसी है, बल्कि विभागीय अधिकारियों को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने खेल उपनिदेशकों और कोचों को चेतावनी देते हुए कहा है कि भविष्य में खेल नर्सरियों के आवंटन और उनके नियमित निरीक्षण में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई अधिकारी या कोच अपनी ड्यूटी में लापरवाह पाया गया, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक और विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

👉मिशन ‘ओलंपिक 2036’ में 36 पदकों का लक्ष्य
खेल मंत्री श्री गौरव गौतम ने प्रदेश सरकार के विज़न के बारे में कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं, बुनियादी ढांचा और सही माहौल उपलब्ध कराना है।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अभी से “ओलंपिक 2036” की तैयारियों में जुट गई है। सरकार का संकल्प है कि भारत जब ओलंपिक 2036 की मेजबानी के सपने देख रहा है, तब हरियाणा के खिलाड़ी देश की झोली में कम से कम 36 पदक डाल सकें। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जमीनी स्तर पर खेल नर्सरियों को पारदर्शी और विश्वस्तरीय बनाना बेहद जरूरी है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा और राष्ट्रीय सुरक्षा को मिली नई मजबूती

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👉प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने की प्रेसवार्ता
Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 55 साल देश में राज करने वाली राजनीतिक पार्टी ने देश को जो मजबूत करना था वो नहीं किया। कांग्रेस ने देश को केवल और केवल भ्रमित करने का काम किया है, लेकिन कांग्रेस के झूठ बोलने का काल खंड अब जा चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को मजबूत करने का काम किया है, उनके नेतृत्व में 12वर्षों के सेवा सुशासन से देश तेजी से बदला है। ग्रामीण परिवेश बदला है, शहर बदले है और देश का विकास हुआ है। पीएम मोदी 2029 में भी देश में प्रधान सेवक के रूप में चौथी बार काम करेंगे।मुख्यमंत्री शुक्रवार को पंचकूला स्थित पंचकमल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 12वर्षीय कार्यकाल पूरे होने पर प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान प्रदेश के कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ अर्चना गुप्ता, विधायक श्रीमती शक्ति रानी शर्मा, मेयर श्री श्याम लाल बंसल, बीजेपी उपाध्यक्ष श्रीमती बन्तो कटारिया, जिला प्रभारी श्री रवि बतान, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहाकार श्री राजीव जेटली, मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रे भी मौजूद थे

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पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के लोगों ने भारत को बदलते देखा है। हर प्रधानमंत्री ने अपनी इच्छा शक्ति के साथ काम किया, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल दुनियां में भारत की एक नई पहचान लेकर आने वाला कार्यकाल है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के इतिहास में सबसे अधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड स्थापित कर चुके हैं।मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अपनी ओर से तथा हरियाणा की पौने तीन करोड़ जनता की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके नेतृत्व को नमन किया। जिसने पिछले 12 वर्षों में भारत को विश्व की बड़ी शक्तियों में स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ओजस्वी नेतृत्व में भारत की आवाज जी-20, ब्रिक्स, एससीओ और संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक मंचों पर प्रभावी रूप से सुनी जाती है तथा देश निर्णायक भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 और धारा 35-ए को हटाकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत के राष्ट्रीय स्वप्न को साकार किया गया। मई 2025 में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान दुनिया ने भारत की स्वदेशी तकनीक और हथियारों की शक्ति देखी, जबकि ‘ऑपरेशन महादेव’ के माध्यम से पहलगाम के गुनाहगारों को उनकी करनी की सजा दी गई।उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कठोर और प्रभावी निर्णयों के कारण देश को नक्सलमुक्त बनाने का सपना साकार होने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है तथा आतंकवाद पर कड़ा प्रहार कर आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया गया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, वन रैंक-वन पेंशन, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान और सीएए जैसे अनेक युग-परिवर्तनकारी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सफलता, आदित्य-एल1 मिशन तथा गगनयान मिशन की तैयारियां भारत की वैज्ञानिक क्षमता और तकनीकी आत्मविश्वास का प्रमाण हैं।

 

अर्थव्यवस्था, डिजिटल क्रांति और युवा सशक्तिकरण में ऐतिहासिक उपलब्धियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है। वर्ष 2014 में भारत विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था था, जबकि आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। वैश्विक महामारी, युद्ध, आर्थिक मंदी और आपूर्ति श्रृंखला संकट जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 74 लाख से अधिक रेहड़ी-फड़ी विक्रेताओं को आर्थिक संबल मिला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धियों में डिजिटल क्रांति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यूपीआई के माध्यम से भारत विश्व में डिजिटल भुगतान का नेतृत्व कर रहा है तथा विश्व के लगभग 56 प्रतिशत डिजिटल लेन-देन अकेले भारत में हो रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 51 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचाई जा चुकी है, जिससे भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका लगभग समाप्त हो गई है। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाया गया है। वर्ष 2014 में देश में नाममात्र के स्टार्टअप थे, जबकि आज देशभर में 2.2 लाख से अधिक स्टार्टअप कार्यरत हैं और भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। छोटे शहरों और गांवों से निकलकर युवा वैश्विक स्तर पर नवाचार और उद्यमिता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। मुद्रा योजना के तहत छोटे और मझोले व्यापारियों को संबल देने के लिए 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऋण वितरित किए गए हैं तथा कुल लाभार्थियों में 75 प्रतिशत महिलाएं हैं।

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👉खेल, कौशल विकास, अनुसंधान और स्वास्थ्य क्षेत्र में नई ऊंचाइयां
मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों के क्षेत्र में भारत ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। देशभर में 1,045 खेलो इंडिया सेंटर तथा 34 खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 10 हजार से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित की गई हैं, जो 1.1 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार और अनुसंधान की संस्कृति विकसित कर रही हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत सरकारी स्कूलों में आईटी, स्वास्थ्य, फैशन और कृषि सहित 200 से अधिक पाठ्यक्रमों में निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा ग्रामीण क्षेत्रों के 600 से अधिक स्कूलों में 1,200 से अधिक व्यावसायिक कौशल प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त प्रक्रिया से वितरित किए गए हैं। खेलो इंडिया गेम्स के तहत 63 हजार से अधिक खिलाड़ी शामिल हुए हैं तथा टॉप्स योजना के अंतर्गत 300 एथलीटों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि एशियाई खेल-2022 में भारत ने रिकॉर्ड 107 पदक जीते। राष्ट्रीय खेल नीति-2025 के तहत भारत को 2036 ओलंपिक की मेजबानी तथा वैश्विक खेल शक्ति बनाने की तैयारी की जा रही है। देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 842 हो गई है। एमबीबीएस की 1,28,976 सीटें तथा पीजी की 85,822 सीटें उपलब्ध हैं।

 

👉नारी शक्ति को विकास का केंद्र बनाकर बढ़ाया गया सशक्तिकरण
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण को केंद्र सरकार ने विकास का केंद्र बनाया है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने वाला ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ एक ऐतिहासिक कदम है। महिलाओं को कौशल विकास के विशेष अवसर प्रदान किए जा रहे हैं तथा स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाया जा रहा है। ‘लखपति दीदी’ अभियान के तहत 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति बनाया जा रहा है तथा वर्ष 2030 तक 3 करोड़ और लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 7 करोड़ 30 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की गई है। सेना, सैनिक स्कूलों तथा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी नारी शक्ति के सम्मान और सशक्तिकरण का प्रमाण है। देशभर में 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से लगभग 9 करोड़ लाभार्थियों तक सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं तथा तकनीक के माध्यम से पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी की जा रही है। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए देशभर में किशोरियों को निःशुल्क एचपीवी वैक्सीन लगाने का कार्य जारी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से 32 करोड़ से अधिक महिलाओं के बैंक खाते खोले गए हैं, जबकि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 4 करोड़ 50 लाख से अधिक खाते खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि देश के मान्यता प्राप्त 3 लाख से अधिक स्टार्टअप्स में से 48 प्रतिशत स्टार्टअप्स का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं।

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👉कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिली नई दिशा
उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में भी ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं। कृषि अवसंरचना, सिंचाई, प्राकृतिक खेती और आधुनिक तकनीक के माध्यम से कृषि को अधिक लाभकारी बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है तथा अब तक 4.3 लाख करोड़ रुपये की राशि किसानों के खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 4.2 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिला है तथा प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान को भी स्थानीय नुकसान के रूप में कवर किया जा रहा है। ई-नाम प्लेटफॉर्म पर 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की फसल बिक्री हुई है, जिससे 1,656 मंडियां और 1.8 करोड़ से अधिक किसान सीधे जुड़े हैं। देश के लगभग 8 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आसान और विश्वसनीय ऋण सुविधा मिल रही है। श्रीअन्न को वैश्विक पहचान मिलने से भारत पहली बार कृषि निर्यात में दुनिया के शीर्ष-10 देशों में शामिल हुआ है तथा वित्त वर्ष 2025-26 में कृषि, समुद्री और खाद्य निर्यात में वर्ष 2013-14 की तुलना में एक-तिहाई वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कारण मछली उत्पादन वर्ष 2014-15 के 95 लाख टन से बढ़कर लगभग 2 करोड़ टन तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन मिशन से शहद उत्पादन और निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। कृषि अवसंरचना कोष के तहत 48 लाख परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। देश में 11 हजार से अधिक एग्री स्टार्टअप्स कार्यरत हैं तथा एग्रीश्योर फंड के माध्यम से तकनीक आधारित कृषि स्टार्टअप्स के लिए 750 करोड़ रुपये की ब्लेंडेड कैपिटल का प्रावधान किया गया है।

 

👉बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और नए भारत के निर्माण को मिली गति
उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेस-वे, रेलवे, वंदे भारत ट्रेनों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों का तेजी से विस्तार हुआ है। अटल टनल, पंबन समुद्री पुल, अटल सेतु, सुदर्शन सेतु और बोगीबील पुल जैसे आधुनिक इंजीनियरिंग ढांचों का निर्माण किया गया है। कश्मीर घाटी को दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल ‘चिनाब ब्रिज’ के माध्यम से देश से जोड़ा गया है। पूर्वोत्तर भारत में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़े हैं तथा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को पहली बार हवाई संपर्क मिला है। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर से अधिक हो गई है। देश का मेट्रो नेटवर्क वर्ष 2014 के 248 किलोमीटर से बढ़कर 1,155 किलोमीटर से अधिक हो गया है तथा मेट्रो सेवाएं 5 शहरों से बढ़कर 26 शहरों तक पहुंच चुकी हैं। देश ने गुलामी के प्रतीकों को पीछे छोड़ते हुए राजपथ को कर्तव्य पथ में परिवर्तित किया है तथा छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से प्रेरित भारतीय नौसेना को नया ध्वज समर्पित किया है। अंग्रेजों के समय के पुराने आपराधिक कानूनों के स्थान पर तीन नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं, जो दंड की बजाय न्याय पर केंद्रित हैं।

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👉प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हरियाणा को मिली विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि रही है और उन्हें हरियाणा से विशेष लगाव है। प्रधानमंत्री के रूप में वे 17 बार हरियाणा आए और प्रत्येक अवसर पर प्रदेश को बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश को अब तक 1,390 किलोमीटर लंबे 22 राष्ट्रीय राजमार्ग मिले हैं, जिसके परिणामस्वरूप हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ गया है। करनाल जिले के गांव उचानी में 65 एकड़ क्षेत्र में 700 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। 5 जनवरी को 6,230 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले रिठाला-कुंडली मेट्रो कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया, जिसकी कुल लंबाई 26 किलोमीटर होगी। फरीदाबाद में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 625 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले अतिरिक्त 500 बेड के अस्पताल भवन की आधारशिला रखी गई। यमुनानगर स्थित दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट में लगभग 8,469 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 800 मेगावाट की तीसरी इकाई की आधारशिला रखी गई। यमुनानगर में 90 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित होने वाले गोबर-धन संयंत्र का शिलान्यास किया गया। लगभग 1,069 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन किया गया। हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से हवाई सेवाओं का शुभारंभ करते हुए टर्मिनल-3 की आधारशिला रखी गई। हिसार से अयोध्या, दिल्ली, चंडीगढ़ और जयपुर के लिए हवाई सेवाएं शुरू की गई हैं तथा जल्द ही जम्मू और अहमदाबाद के लिए भी हवाई सेवाएं शुरू की जाएंगी। 25 नवंबर 2025 को कुरुक्षेत्र में भगवान श्रीकृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में निर्मित ‘पांचजन्य’ का उद्घाटन किया गया।

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👉डबल इंजन सरकार ने हरियाणा में जनकल्याण और सामाजिक सुरक्षा को किया मजबूत
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के अलावा भी डबल इंजन सरकार ने प्रदेश के विकास और जन-कल्याण के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। आयुष्मान भारत-चिरायु योजना के तहत 27 लाख से अधिक लाभार्थियों को 4,148 करोड़ रुपये से अधिक का मुफ्त उपचार उपलब्ध कराया गया है। किडनी रोगियों के लिए सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस सेवाएं शुरू की गई हैं। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के अंतर्गत 1.57 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.56 लाख गरीब परिवारों को पक्का घर मिला है। विभिन्न श्रमिक कल्याण योजनाओं के माध्यम से 5,337 करोड़ रुपये से अधिक की राशि श्रमिकों को प्रदान की गई है। हरियाणा में 87,660 घरों को पीएम सूर्यघर योजना से जोड़कर सोलर सब्सिडी का लाभ पहुंचाया गया है। अब तक वंचित रह गई अनुसूचित जातियों को आरक्षण में उनका अधिकार दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जो वर्ष 2014 में 1,000 रुपये मासिक थी, उसे बढ़ाकर 3,200 रुपये मासिक किया गया है। पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर आय सीमा को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये किया गया है। पिछड़ा वर्ग-बी को पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया गया है। प्रदेश के श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 35 प्रतिशत की वृद्धि की गई है तथा अब उनका मासिक वेतन 19,425 रुपये तक किया गया है।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 14 शहरों में 15,256 प्लॉट तथा 6 शहरों में 4,211 फ्लैट प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2.0 के तहत ग्राम पंचायतों में 12,561 प्लॉट दिए गए हैं। पिछले साढ़े 11 वर्षों में 1 लाख 80 हजार नौकरियां दी जा चुकी हैं तथा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नियुक्त 1 लाख 20 हजार युवाओं को रोजगार सुरक्षा प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना के तहत गरीब बुजुर्गों को अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाए गए हैं। इसी प्रकार प्रयागराज महाकुंभ में संगम स्नान करवाया गया तथा श्री नांदेड़ साहिब और सोमनाथ मंदिर में दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालुओं को विशेष ट्रेनों के माध्यम से भेजा गया है। दयालु योजना के तहत अब तक 74,245 पीड़ित परिवारों को 2,800 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह पर 71 हजार रुपये तक की शगुन राशि दी जा रही है। प्रदेश के युवाओं ने 10 हजार से अधिक स्टार्टअप स्थापित किए हैं तथा अब तक 1 लाख 58 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

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👉किसान, महिला, युवा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हरियाणा की ऐतिहासिक उपलब्धियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों में हरियाणा देश की शान बना हुआ है। देश के कुल पदकों में दो-तिहाई से अधिक योगदान हरियाणा के खिलाड़ियों का रहा है। राज्य में 16 खेलो इंडिया सेंटर तथा पंचकूला में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है। इसी प्रकार राज्य में 441 अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से लगभग एक लाख विद्यार्थियों को नवाचार और अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हरियाणा के 25,962 आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से लगभग 12 लाख लाभार्थियों तक सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हरियाणा में 50 हजार 85 करोड़ रुपये के मुद्रा ऋण युवाओं और उद्यमियों को बिना गारंटी के उपलब्ध कराए गए हैं। अग्निवीर के शहीद होने पर उसके परिवार को 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि देने का प्रावधान किया गया है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को 9,888 करोड़ रुपये का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हरियाणा के किसानों के खातों में 7,562 करोड़ 47 लाख रुपये सीधे हस्तांतरित किए गए हैं। किसान हित सरकार की नीतियों के केंद्र में है और आज किसानों की सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केवल हरियाणा में की जा रही है। अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 1 लाख 85 हजार करोड़ रुपये डाले जा चुके हैं। पिछले साढ़े 11 वर्षों में किसानों को फसल खराबे के मुआवजे के रूप में 16,160 करोड़ रुपये दिए गए हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत 1.93 लाख सौर ट्यूबवेल लगाए गए हैं। राष्ट्रीय स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त किया जा चुका है तथा अब इस योजना को शहरों में भी लागू किया जा रहा है। प्रदेश की सभी तहसीलों में संपत्तियों की रजिस्ट्रियों को ऑनलाइन किया गया है। म्हारा गांव-जगमग गांव योजना के तहत 6,038 गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि बहन-बेटियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत प्रतिमाह 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। अब तक 9 लाख 89 हजार बहन-बेटियों को 1,623 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। गरीब महिलाओं को अपनी रसोई चलाने के लिए हर महीने केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश की लगभग 14 लाख 42 हजार पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 302 करोड़ रुपये की राशि डाली जा चुकी है। हरियाणा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 15 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं। आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में प्रदेश में महिलाओं के 67,641 स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं तथा 2.48 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। बेटियों की शिक्षा के लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं। बहन-बेटियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में खोले गए 82 कॉलेजों में से 31 विशेष रूप से लड़कियों के लिए हैं तथा पोस्ट ग्रेजुएशन तक लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत 31 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया गया है। राज्य में लगभग 3 लाख करोड़ रुपये का औद्योगिक निवेश आया है। हरियाणा में बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन रेल का सफल परीक्षण किया गया है। इसके अलावा प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई बढ़कर 3,414 किलोमीटर हो गई है। वर्ष 2014 तक हरियाणा में केवल 12.15 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क था, जबकि पिछले 12 वर्षों में 28.45 किलोमीटर का नया मेट्रो नेटवर्क बिछाया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में मेट्रो का दायरा 1 शहर से बढ़कर 4 शहरों तक पहुंच चुका है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए हिसार हवाई अड्डे से अयोध्या, दिल्ली, चंडीगढ़ और जयपुर के लिए हवाई सेवाएं शुरू की गई हैं। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है, जो पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ता है। प्रधानमंत्री जी के कर-कमलों से केएमपी और केजीपी एक्सप्रेस-वे पर यातायात शुरू हुआ है, जिससे दिल्ली में यातायात का दबाव कम हुआ है तथा हरियाणा की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है।

 

विकसित भारत-2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है देश एवं हरियाणा
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत आज अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है और विकसित भारत-2047 का लक्ष्य हमारे सामने है। यह केवल सरकार का नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का राष्ट्रीय संकल्प है। विकसित भारत का अर्थ केवल बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि ऐसा भारत है जो गरीबी से मुक्त, तकनीकी रूप से सशक्त, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील, अवसरों में समानता वाला और विश्व को दिशा देने वाला राष्ट्र हो। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्षों की यात्रा यह विश्वास दिलाती है कि जब नेतृत्व स्पष्ट हो, नीयत साफ हो, नीति प्रभावी हो और राष्ट्रहित सर्वोपरि हो, तब असंभव दिखने वाले लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं। यह 12 वर्ष नए भारत के उदय की कहानी हैं। यह विकसित भारत के स्वर्णिम भविष्य का उद्घोष है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है, वह आने वाले वर्षों में विकसित भारत-2047 के महान लक्ष्य को साकार करने का आधार बनेगी।

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जनता के लिए कार्यालय और आवास चौबीसों घंटे खुला- मुख्यमंत्री

👉समाज एवं राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए मिलकर कार्य करें
Haryana\Patiala News:हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जनता के लिए मुख्यमंत्री का कार्यालय और आवास चौबीसों घंटे खुला रहता है। समाज कल्याण व अधिकारों की रक्षा के लिए, नीतिगत या व्यक्तिगत रूप से कार्य करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी।मुख्यमंत्री शुक्रवार को पंजाब के राजपुरा में सैनी समाज वेलफेयर कमेटी द्वारा आयोजित सैनी महासम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। कमेटी द्वारा मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत एवं अभिनन्दन किया गया। मुख्यमंत्री ने कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को शॉल भेंट कर सम्मानित किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि राजपुरा की इस वीर, पावन और ऐतिहासिक धरा पर सैनी समाज के इस विशाल महासम्मेलन में आकर अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है। उन्होंने सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए वेलफेयर कमेटी के पदाधिकारियों बधाई देते हुए कहा कि यहां आने पर उनका गला भरोसे नाल भर गया है जिस जागरूक और संगठित समाज ने एकजुटता का परिचय दिया है।

👉समाज के हकों की रक्षा के लिए की जाएगी जोरदार पैरवी
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि समाज एवं राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए सभी मिलकर कार्य करें तभी पंजाब को भी समृद्ध एवं खुशहाल बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि समाज के हकों की रक्षा के लिए जोरदार पैरवी की जाएगी। सैनी समाज को अब मूक दर्शक या समर्थक बनकर नहीं रहना है, बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में अग्रणी और निर्णायक भूमिका निभानी होगी। पंचायत से लेकर विधानसभा और संसद तक समाज की सशक्त और गूंजती हुई भागीदारी होनी चाहिए।मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चुनाव में आप पार्टी ने अनेक वादे करके पंजाब के लोगों को झूठ बोलकर बरगलाने का कार्य किया। आज जनता स्वयं को ठगा सा महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री ने किसानों को 20 हजार रुपए देने की बात कही जबकि आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में 50 हजार रूपए देने की कही। यह भ्रष्टाचारी सरकार केवल शोषण करने का कार्य कर रही है।

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👉प्रधानमंत्री ने गरीब व्यक्ति को विकास की धारा में लाने का किया काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जब से देश की बागडोर सम्भाली है, तब से नई नीतियां बनाई और लागू की हैं जिनसे गरीब व्यक्ति को विकास की धारा में लाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में गुरू तेग बहादुर जी का 350वां प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया और उनके नाम पर सिरसा विश्वविद्यालय में चेयर स्थापित की गई, फरीदाबाद में चौक, धमतान साहिब में रास्ता, यमुनानगर में वन व द्वार, अम्बाला में पोलटेक्निक का नामकरण किया है।

👉84 के दंगों के पीड़ित परिवारों को दी सरकारी नौकरी
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरू जी के नाम पर छछरौली में कृषि महाविद्यालय बनाया जा रहा है जिसका कार्य जल्द ही आरम्भ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कुरूक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में गुरू जी की शिक्षाओं को आगे बढाने के लिए डाक टिकट एवं सिक्का जारी किया। हरियाणा में 84 के दंगों में पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी देने के अलावा डायलिसेस रोगियों का राज्य के सभी अस्पताल में निशुल्क ईलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव के दौरान किए गए 217 संकल्पों में से 63 पूरे कर दिए हैं और 157 पर तेजी से कार्य चल रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही हैं तथा सब्जियां, आलू आदि को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया है ताकि किसानों को उचित दाम मिल सके। महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर, फसल विविधीकरण अपनाने वाले किसानों को 8 हजार रुपए की सब्सिडी, महिलाओं को 2100 रुपए की राशि देने का कार्य किया जा रहा है। बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवा महिलाओं को पेंशन, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी जैसी योजनाओं का लाभ हर माह 10 तारीख को बटन दबाकर दिया जा रहा है।

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👉प्रधानमंत्री ने मोहाली राजपुरा रेल बाईपास निर्माण को दी मंजूरी
श्री नायब सिंह सेनी ने कहा कि पंजाब में हरियाणा की तर्ज पर जनकल्याणकारी नीतियां लागू की जाएगीं। पंजाब में प्रधानमंत्री ने 7500 करोड़ रुपए की लागत से नए रास्ते खोलने का कार्य किया है। इससे 64 हजार से अधिक युवाओं के लिए रोजगार सृजन होगा। इसके अलावा 1387 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। लगभग 1400 करोड़ रुपए की लागत से मोहाली राजपुरा रेल बाईपास निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा नशे को खत्म कर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर जुटाए जाएंगे।मुख्यमंत्री ने कहा कि राजपुरा की ऐतिहासिक धरा का महत्व है। यह समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक चेतना का जागृत केंद्र है। पूरा क्षेत्र पंजाब, हरियाणा और पूरे देश की प्रगति को आपस में जोडने वाला मजबूत प्रवेश द्वार है। इस माटी ने देश को एक से बढ़कर एक मेहनतकश किसान, जांबाज सैनिक और निस्वार्थ समाजसेवी दिए हैं। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा फुले, देश की पहली शिक्षिका माता सावित्री बाई फुले जैसे देश के बहुमूल्य रत्न समाज ने दिए हैं। जिन्होंने विशेष रूप से महिला शिक्षा और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए क्रांतिकारी कार्य किए। उन्हीं की बदौलत समाज सम्मान के साथ सिर उठाकर जी रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय और अध्यात्मिक राह दिखाने वाले संत लिखमीदास, बल्लभगढ़ रियासत के सेनापति गुलाब सैनी तथा खेल की दुनिया में भारत का डंका बजाने वाले जादूगर मेजर ध्यानचंद के अलावा चण्डीगढ के रॉक गार्डन निर्माता पद्मश्री नेकचंद सैनी जैसी विभूतियां समाज का गौरव हैं जिन्होंने देश दुनिया में समाज का नाम रोशन किया।श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही ओ.बी.सी. आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो कि एक ऐतिहासिक और युगांतकारी कदम था। मेडिकल और उच्च शिक्षा में ओ.बी.सी. वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देकर शिक्षा के बंद द्वारों को हमेशा के लिए खोल दिया गया। इसी का परिणाम है कि आज देश के विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग और मेडिकल संस्थानों में पिछड़े वर्ग के युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है।उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार पंजाब से ओ.बी.सी. समाज के वरिष्ठ नेता सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को पार्टी के सर्वोच्च नीति-निर्धारक संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया है। यही नहीं, केंद्र सरकार और जहां-जहां भी भाजपा की

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PM Narendra Modi के नेतृत्व में भारत ने विकास, सुरक्षा और सांस्कृतिक गौरव के नए आयाम स्थापित किए-पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार

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👉प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम में विकास एवं पंचायत मंत्री ने गिनाईं उपलब्धियां
👉आर्थिक प्रगति, राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में देश ने हासिल की ऐतिहासिक उपलब्धियां
Haryana News: हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सरकारी नीतियों व जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने के लिए चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान के तहत शुक्रवार को भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां (सोनीपत) में मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री मीडिया इस कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे।मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली थी, तब उन्होंने देशवासियों से आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक गौरव को मजबूत करने का संकल्प लिया था। पिछले 12 वर्षों में इन सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं, जिनका परिणाम आज पूरे देश के सामने है। उन्होने कहा कि वर्ष 2014 में भारत विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में 11वें स्थान पर था, जबकि आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्द ही तीसरे स्थान पर पहुंचने की ओर अग्रसर है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, मजबूत आर्थिक नीतियों और देशवासियों के सहयोग का परिणाम है।

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👉500 वर्षों का सपना हुआ साकार
विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर का निर्माण भारत की सांस्कृतिक चेतना और आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सदियों से करोड़ों लोगों की यह भावना थी कि भगवान श्रीराम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह ऐतिहासिक सपना साकार हुआ। आज अयोध्या विश्वभर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुकी है।

👉धारा 370 हटाकर मजबूत किया राष्ट्रीय एकीकरण
विकास एवं पंचायत मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय था। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि इस प्रावधान को हटाना संभव नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में इसे सफलतापूर्वक हटाकर देश में एक संविधान, एक निशान और एक विधान की भावना को मजबूत किया गया।
👉आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मिली नई गति
श्री पंवार ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भी भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। पहले देश अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए बड़े पैमाने पर विदेशों पर निर्भर था, लेकिन आज मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत रक्षा उपकरणों और सैन्य तकनीक के निर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। देश में निर्मित रक्षा उपकरणों का निर्यात भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे भारत की वैश्विक पहचान और मजबूत हुई है।

👉जनकल्याणकारी योजनाओं से बदली करोड़ों लोगों की जिंदगी
पंचायत मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है। सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कार्य कर रही हैं तथा आने वाले वर्षों में भारत विश्व के अग्रणी देशों में अपनी मजबूत पहचान स्थापित करेगा।इस मौके पर खरखौदा से विधायक पवन खरखौदा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

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ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’,ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ

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👉‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 2.26 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ 3.65 ਲੱਖ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 632.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
Punjab News:ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ 2,26,822 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ 3,65,340 ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 632.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਵਰੇਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਯੋਗ ਨਿਵਾਸੀ ਬਿਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ।”ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਿੱਜੀ ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਮਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

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ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਵਰੇਜ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼, ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮਿਆਦ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 850 ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਿਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਆਧਾਰਿਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਅਤੇ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।”ਦੋਵੇਂ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

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ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਨ, ਸਹਿ-ਭੁਗਤਾਨ (ਕੋ-ਪੇਮੈਂਟ), ਸਬ-ਲਿਮਿਟ, ਉਡੀਕ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਯੋਗ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ।”ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 46.21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 22 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਭਰਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੇਬ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਿਆ ਇਲਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।”

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Guru Kashi University ਵੱਲੋਂ “ਖੇਤ ਬਚਾਉ ਅਭਿਆਨ” ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਨੌ-ਆਬਾਦ ਵਿਖੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ

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Talwandi Sabo News:ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ “ਖੇਤ ਬਚਾਉ ਅਭਿਆਨ” ਤਹਿਤ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਨੌ-ਆਬਾਦ ਵਿਖੇ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾ. ਜਗਦੀਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ , ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਕਿਸਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।

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ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ (ਡਾ.) ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚਾਕਲੇਟ, ਪਰੋਟੀਨ ਯੁਕਤ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਆਦਿ ਤੇਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਉਤਪਾਦ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਰਾਹੀਂ, ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖ਼ਤਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਆਦਿ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।

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ਇਸ ਮੌਕੇਡਾ. ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ (ਪਰਾਲ਼ੀ) ਨੂੰਉਹ ਨਾ ਸਾੜਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਖੁੰਭਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਮੱਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਗੰਡੋਇਆਂ ਦੀ ਖਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ PR-126ਬੀਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਲ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।

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