Sunday, May 17, 2026
Home Blog Page 440

ਕੇਰਲ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੀ.ਆਰ. ਅਨਿਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

0

Chandigarh News:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅੱਜ ਕੇਰਲ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੀ.ਆਰ. ਅਨਿਲ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਸੀ੍ ਅਨਿਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫੀਸਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਲਗਭਗ 40-45 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਝੋਨਾ 20-25 ਫੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ punjab cabinet meeting; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ `ਤੇ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ, 25000 ਆੜ੍ਹਤੀਏ, 5000 ਮਿੱਲਰ ਅਤੇ 500 ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਰਟਲ `ਤੇ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਮ, ਵੇਰਵੇ, ਮਾਤਰਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਦੀ ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ Punjab ਦੇ Mohali ਵਿਚ NIA ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਅਦਾਲਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੰਨਜੂਰੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਟ ਪਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਪੂ (ਐਫ.ਪੀ.ਐਸ.) ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 ਤਹਿਤ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਲੋੜਵੰਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਐਫ.ਪੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਈ-ਪੀਓਐਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ), ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 2389 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, `ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ MP?

ਸ੍ਰੀ ਜੀ.ਆਰ. ਅਨਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੁਆਰਾ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅੰਜੁਮਨ ਭਾਸਕਰ ਤੇ ਅਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ ਅਤੇ ਜੀਐਮ ਵਿੱਤ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp & telegram group ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ।

🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK

🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite

ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 94642-76483 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Punjab Govt ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਨਵੇਕਲੀ ਨੀਤੀ

0

👉ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ 60 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਸਨਮਾਨਿਤ
👉ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਨਮਾਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਸਨਮਾਨ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ `ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਐਵਾਰਡੀ ਦਾ ਨਾਮ : ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ

Chandigarh News: health news; ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ।ਸੰਸਥਾਗਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ punjab cabinet meeting; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 60 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਰਵੋਤਮ ਡਾਕਟਰ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਐਵਾਰਡ, ਨਵੀਨਤਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਨਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਐਵਾਰਡੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਵਾਰਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਸਨਮਾਨ ਬੋਰਡ `ਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ `ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸਿ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਡਾਕਟਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਨ , ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਰ ਘੜੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।”ਅੱਜ ਲਗਭਗ 6,000 ਡਾਕਟਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਤੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਵਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 934 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ – ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਤੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ 3,831 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 25ਫੀਸਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ Punjab ਦੇ Mohali ਵਿਚ NIA ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਅਦਾਲਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੰਨਜੂਰੀ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਪੀਡੀਜ਼, ਆਈਪੀਡੀਜ਼, ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਰਗੇ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ `ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ `ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp & telegram group ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ।

🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK

🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite

ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 94642-76483 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

punjab cabinet meeting; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ

0

Chandigarh News: punjab cabinet meeting; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਨ ਟਾਇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ 2025 (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ/ਸੋਧ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ(ਆਂ) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1948, ਸੈਂਟਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1956, ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2002 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਐਕਟ, 2005, ਪੰਜਾਬ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਡਿਊਟੀ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਐਕਟ, 1954 ਅਧੀਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ Punjab ਦੇ Mohali ਵਿਚ NIA ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਅਦਾਲਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੰਨਜੂਰੀ

ਇਸ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਉੱਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਉੱਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਉੱਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਉੱਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਉੱਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਉੱਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, AAP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮੰਨਜੂਰੀ

ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਵਨ ਟਾਇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) 2025 ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਰੇਕ ਸੂਬਾਈ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖ਼ਾਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਈ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ/ਲੀਗਲ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।ਇਹ ਨਵੀਂ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ‘ਬਿਮਾਰ’ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ MP?

ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1995 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 5(1), 5(3)(2) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 5(8) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਲੋਨੀਆਂ/ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ ਬਿੱਲ) 2025 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ ਬਿੱਲ) 2025 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 2025 ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਐਕਟ, 2017 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਐਕਟ, 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੱਕ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ

ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ/ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਕ ਅਸਾਮੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਧਰਮਸੋਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 197 (1) (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 218) ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 19, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀ.ਸੀ. (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2018 ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 197 ਤਹਿਤ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp & telegram group ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ।

🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK

🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite

ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 94642-76483 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

0

👉’ਬਕਾਇਆ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ, 2025′ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ
Business News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਬਕਾਇਆ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ, 2025’ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, 2025, ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11,968.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆo ਰਿਕਵਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 20,039 ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ Punjab ਦੇ Mohali ਵਿਚ NIA ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਅਦਾਲਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੰਨਜੂਰੀ

ਇਸ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (ਓਟੀਐਸ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੀਜੀ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਐਕਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਯੋਗ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, AAP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮੰਨਜੂਰੀ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਡਿਮਾਂਡ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਧਰੀ ਛੋਟ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ, ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ 100% ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਵੀ 50% ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ 100% ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ‘ਤੇ 25% ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਏ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ‘ਤੇ 10% ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ 100% ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ MP?

ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜ ਲਈ ਲਗਭਗ 3,344.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ 8,441.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਡਰ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਫਗਵਾੜਾ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲਾ: 2.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਵਾਲਾ ਮਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਬੂ; ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 39 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏਗੀ।

👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp & telegram group ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ।

🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK

🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite

ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 94642-76483 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Sukhbir Singh Badal ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਫੋਗਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ 500 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਵਾਨਾ

0

👉ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ
👉ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਵੰਡ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ

Chandigarh News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ Sukhbir Singh Badal ਨੇ ਅੱਜ ਫੋਗਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ 500 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਲੇਰੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਗਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਫੋਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਵੰਡ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ Punjab ਦੇ Mohali ਵਿਚ NIA ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਅਦਾਲਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੰਨਜੂਰੀ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸ:ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 500 ਟਰੱਕ ਮੱਕੀ ਦਾ ਅਚਾਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸ:ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, AAP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮੰਨਜੂਰੀ

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੇ ਅਚਾਰ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੈਟਨਰੀ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਸ:ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ MP?

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਜਾਅਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਆਪ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੇਟ ਟੁੱਟਣ ਲਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।

👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp & telegram group ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ।

🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK

🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite

ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 94642-76483 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Mayor Padmajit Mehta ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਅਤੇ 33 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਅਤੇ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ

0

Bathinda News : Mayor Padmajit Mehta ਨੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇਹਾ ਜਿੰਦਲ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 33 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਅਤੇ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਜਿੰਦਲ, ਐਸਡੀਓ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੇਈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ MP?

ਮੇਅਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫੇਸ-3 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 49.97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 26/1, ਅਜੀਤ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, AAP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮੰਨਜੂਰੀ

ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਮੇਅਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 33 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 33.3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਮੇਅਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੇਅਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੇਅਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp & telegram group ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ।

🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK

🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite

ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 94642-76483 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Punjab ਦੇ Mohali ਵਿਚ NIA ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਅਦਾਲਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੰਨਜੂਰੀ

0

Mohali News: NIA Special Court; Punjab ਦੇ Mohali ਵਿਚ NIA ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਅਦਾਲਤ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਵਧੀਕ ਸ਼ੈਸਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸਨ ਜੱਜ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ NIA,ED ਤੇ CBI ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ।

👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp & telegram group ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ।

🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK

🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite

ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 94642-76483 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, AAP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮੰਨਜੂਰੀ

0

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ MP?

ਹੁਣ ਇਹ ਫ਼ਾਈਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ 1.67 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ ਦੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇੰਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧੁ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp & telegram group ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ।

🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK

🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite

ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 94642-76483 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ MP?

0

Ludhiana News: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ਦੀ ਉੱਪ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਪ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹਾਲੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2028 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਫਗਵਾੜਾ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲਾ: 2.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਵਾਲਾ ਮਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਬੂ; ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 39 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਣਿਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੀਟ ਮੁੜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੀਟ ਲਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 14 ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਤੀਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp & telegram group ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ।

🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK

🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite

ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 94642-76483 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੱਕ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ

0

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੁੱਲ 48.85 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 99.88% ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ‘ਨਾਗਰਿਕ-ਪ੍ਰਥਮ’ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 0.12%ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੱਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਔਨਬੋਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਲਗਭਗ 98% ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। “ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ” ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਚਾਰੂ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਫਗਵਾੜਾ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲਾ: 2.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਵਾਲਾ ਮਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਬੂ; ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 39 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇ।ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟ connect.punjab.gov.in ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਹੋਰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਲੰਬੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇਗਾ।ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਏ.ਆਈ. ਅਧਾਰਤ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਕਿਸਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ-ਚਾਹੇ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ-ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਤੱਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਾਜ ਲਈ ਮਾਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਪਲ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਪ੍ਰਥਮ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਹੁਣ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ-ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ।

👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp & telegram group ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ।

🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK

🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite

ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 94642-76483 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Our Visitor

1906434