ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣਗੇ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਫ਼ਰਵਰੀ: ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਚੌਥੇ ਗੇਤ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੁਝਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਲਾਂ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਉੱਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ, ਪਿਯੂਸ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਸਹਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਖੜਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਉੱਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਐਨਸੀਸੀਐਫ, ਨੇਫ਼ਡ ਅਤੇ ਸੀਸੀਆਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ,, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
