ਚੰਡੀਗੜ, 18 ਫ਼ਰਵਰੀ: ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ 24 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਜਾਰੀ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਸ਼ੰਭੂ, ਜੁਲਕਾਂ, ਪਸਿਆਣ, ਪਾਤੜਾਂ, ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ, ਸਮਾਣਾ, ਘਨੌਰ, ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਲਭੇਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਖਨੌਰੀ, ਮੂਨਕ, ਲਹਿਰਾ, ਸੁਨਾਮ ਅਤੇ ਛਾਜਲੀ ਵਿਚ ਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਦੇ ਥਾਣਾ ਲਾਲੜੂ, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸੰਗਤ,
ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ!
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਣਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਹੁੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਭੂ, ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਬੈਰੀਗੇਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
