ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗੀ ਰੀਪੋਰਟ

Date:

spot_img

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜਨਵਰੀ: ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਆ ਰਹੇ ਮਹਰੂਮ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁਧ ਦੂਸਣਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਸੰਬਰ 1993 ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਆਈ.ਜੀ ਬੀਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਕਈ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਹੁਣ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਰ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਗਰਾਓ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਘੋਟਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਨੂੰ 2025 ਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ‘ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਜਗ੍ਹਾਂ

ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੂਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਮਨਾਏ ਸਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮਹਰਮੂ ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲੋਂ ਫਖਰੇ-ਏ-ਕੌਮ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਖ਼ੁਸਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਖ ਵਖ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਸਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਉਪਰ ਕੋਈ ਐਕਸਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

spot_img
spot_img
spot_img

Share post:

Popular

More like this
Related

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਵਾਸਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ

👉ਪਟਿਆਲਾ, ਸਮਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ...