ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਫਰਵਰੀ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਬਾਦਲੇ/ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਬਾਜਵਾ ਸਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਵਿਰੁਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਦੂਜੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਦੂਜੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
