Bathinda News: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਉਚਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਅਦ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਿਵ ਪਾਲ , ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਝਟਕਾ, ਵਪਾਰਕ ਸਿੰਲੈਡਰ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ
ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਮਾਝੇ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ; ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਫੜੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਲਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀ ਸੀਨਿਅਆਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਗਾ ਕੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਸਟਰ ਲੈਕਚਰ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ 44% ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨੇ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਦੁਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ 56% ਅਤੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ 22% ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਪਦਉਨਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 22% ਹੀ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਦਉਨਤ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp & telegram group ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ।
🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK
🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite
☎ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 94642-76483 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
