spot_img
spot_img
spot_img

ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਣਾਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਪਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਲਮੇਲ: ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ

Date:

spot_img

ਜਾਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋਫਾਰੈਸਟਰੀ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਨਵੰਬਰ 5: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਣਾਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਵਣਾਂ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2030 ਤੱਕ 7.5% ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਜਪਾਨੀ ਏਜੰਸੀ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖੰਨਾ ਤੋਂ- ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋਫਾਰੈਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਾਪਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋਫਾਰੈਸਟਰੀ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 792.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।

ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾਇਆ – ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋਫਾਰੈਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਵਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਈਕੋਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ- ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚ ਧੱਕਿਆ – ਜੱਥੇਦਾਰ ਵਡਾਲਾ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਪਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Share post:

spot_img

Popular

More like this
Related

ਬੰ/ਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ

Bathinda News : ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਉਸ...

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 13 ਜੂਨ ਤੱਕ – ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

👉ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ...

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ‘ਆਪ’ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ, ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਭਰੋਸਾ

👉ਕਬੱਡੀ ਦਾ ‘ਚੀਤਾ’ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿੰਦਾ...

18000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

Patiala News:ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ...