Thursday, April 16, 2026
spot_img
spot_img

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ

Date:

spot_img

👉ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੀਤੀ, 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ
Haryana News: Haryana Cabinet Meeting; ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੀਤੀ, 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਅਸਾਮੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰੈਸਟ ਗਾਰਡ (ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ), ਵਾਰਡਰ (ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ) ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਾਰਡ (ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ) ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 474 करोड़ के हरियाणा एआई डेवलपमेंट प्रोग्राम की प्रगति की समीक्षा की

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ ‘ਸੀ’ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰੈਸਟ ਗਾਰਡ, ਵਾਰਡਰ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ हरियाणा में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी अब 15,220 रुपये प्रतिमाह,कैबिनेट ने दी मंजूरी

👉ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪੋਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਐਕਟ, 1975 (1975 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 8) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਤ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪੋਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਅਜਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪੋਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਾਰਾ 5(ii) ਦੇ ਤਹਿਤ, 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ बंगाल में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बन रही है सरकार-मुख्यमंत्री

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਬਾਦਲਾਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰ (ਟੀਡੀਆਰ) ਨੀਤੀ, 2021 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ (ਐਫਏਆਰ) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੀਡੀਆਰ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਐਫਏਆਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 2.25 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3.0 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ ਸੋਧ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸੋਧ ਬ੍ਰਿਕਸ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 

👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ Link ਉੱਪਰ Click ਕਰੋ।

Whatsapp Channel 👉 🛑https://whatsapp.com/channel/0029VbBYZTe89inflPnxMQ0A

Whatsapp Group👉 🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK

Telegram Channel👉 🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite

ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 98786-15057 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

spot_img
spot_img

Popular

More like this
Related

ਹੱਦਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੁੱਕ ਕੇ ਹਮਲਾ: ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ

👉ਸਿਆਸੀ ਭੇਦਭਾਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ...

ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

👉ਕਿਹਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ...