Haryana News:ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਨਾਜਾਂ ਦੀ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਪਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 30 ਲੱਖ 7 ਹਜਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ 53.99 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਕਾਮਨ ਝੋਨਾ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 1310 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਗੇ੍ਰਡ ਏ ਦਾ 2320 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਝੋਨਾ ਦਾ 2300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੁੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ Big News: ਫ਼ਿਰੌਤੀ ਲਈ 7 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ‘ਕਿਡਨੇਪਰ’ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਢੇਰ,ਦੋ ਕਾਬੂ
ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਘੱਟ ਪੈਸ ਦਿੱਤੇ ੧ਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਬਿਜਾਈ ਸੀਜਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਬੀ ਸੀਜਨ 2024-25 ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 14 ਲੱਖ 26 ਹਜਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਯੂਰਿਆ ਖਰੀਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਲੱਖ 23 ਹਜਾਰ ਮੀਟਿ੍ਰੰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਰਬੀ ਸੀਜਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਿਆ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 11 ਲੱਖ 6 ਹਜਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ 2 ਹਜਾਰ ਮੀਟਿੰਮ ਟਨ ਯੂਰਿਆ ਹੁਣੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਜੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸਾਢੇ 5 ਦਿਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਦੀ ਸੋਚੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਜਦੂਰ ਹਿੱਤ ਦੀ ਸੋਚੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਨੇ ਨਾ ਪਂੈਦੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜਾ ਰਕਮ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਹਜਾਰ ਰੁਭਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੇ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 578 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਤੀ; 147 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਵਜੋ 14300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ 1156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 271 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ 19 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 6 ਹਜਾਰ 203 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਕਾਰਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਵੱਧ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣੇ ਪਏ। ਫਸਲ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 2 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 1345 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਾਂਵੰਸ਼ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ 200 ਗਾਂਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਡ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਂਵੰਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 50 ਗਾਂੜਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਵਿਚ 683 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਾਂੜਾਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 4 ਲੱਖ 50 ਹਜਾਰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਾਂਵੰਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਗਾਂਵੰਸ਼ ਆਯੋਗ ਲਈ ਸਿਰਫ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲਬਜਟ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp group & telegram group ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ।
🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK
🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite
☎️ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 94642-76483 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।


