ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਆਬਿਯਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸਮਾਪਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਫਰਵਰੀ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ’ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਲਪਾਈ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆਬਿਯਾਨਾ(ਮਾਲੀਆ) ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਬਿਯਾਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 4299 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 140 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਖੁੱਲੇਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ਼: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਕਾਫ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ ਸਾਲ 2022-23 ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜਿਲਾ ਹਿਸਾਰ ’ਚ 349 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 31.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਬਿਆਨ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੈਥਲ ਦੇ 320 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 19.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ 417 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 17.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਿਰਸਾ ਦੇ 395 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 12.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਝੱਜਰ ਦੇ 157 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 6.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ 229 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 6.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਦੇ 171 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 5.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਬਿਆਨਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਆਬਿਯਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।