दो वर्षों में 46,500 युवाओं को सरकारी नौकरियां, महिला सशक्तिकरण और खेलों को मिला प्रोत्साहन : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

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👉लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 10 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता; 2,000 खेल नर्सरियों से ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर
👉अग्निवीरों के लिए भर्ती में विशेष प्रावधान
Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल के दो वर्ष पूरे होने पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि युवाओं को रोजगार, खिलाड़ियों को सुविधाएं और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने सरकारी भर्तियों, कौशल विकास, खेल प्रोत्साहन और महिला कल्याण योजनाओं के तहत किए गए कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बिना पर्ची-बिना खर्ची के 46 हजार 500 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। अनुबंधित कर्मचारियों, तकनीकी शिक्षा के अतिथि संकाय, कॉलेजों के एक्सटेंशन लेक्चरर और अतिथि प्राध्यापकों को सेवा सुरक्षा दी गई।मुख्यमंत्री ने बताया कि पांच वर्ष से अधिक सेवा वाले कॉमन कैडर ग्रुप-डी कर्मचारियों का लिपिक पद पर पदोन्नति कोटा 20 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया है। सरकार ने जुलाई, 2025 में CET-C परीक्षा का सफल आयोजन करवाया जिसमें 13 लाख 48 हजार अभ्यर्थियों ने भाग लिया। प्रदेश के संकल्प पत्र के वादे के अनुसार परीक्षा केन्द्रों तक आने-जाने का खर्च सरकार ने वहन किया। ग्रुप-डी के लिए भी दोबारा सी.ई.टी. आयोजित करने जा रहे हैं। इसके लिए 15 लाख 9 हजार अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया है।उन्होंने कहा कि युवाओं को आधुनिक कौशल सिखाने के लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किये गये हैं। साथ ही, करनाल, पानीपत और पंचकूला में 3 जिला कौशल केंद्र खोले गए हैं। सरकार ने अग्निवीरों के लिए पुलिस कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, जेल वार्डर, फॉरेस्ट गार्ड, आई-आरबी. व एस.डी.आर.एफ. कांस्टेबल, फायर ऑपरेटर-कम-ड्राइवर तथा वाइल्ड लाइफ गार्ड के चिन्हित पदों की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत हॉरिजेंटल आरक्षण देने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की अग्निवीर नीति के दायरे में आने वाले ग्रुप-सी पदों की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को सभी प्रकार की परीक्षाओं से छूट दी गई है। सरकार ने पिछले दो वर्षों में 1 हजार 319 पदक विजेता खिलाड़ियों को 147 करोड़ 16 लाख रुपये के नकद पुरस्कार दिए हैं। साथ ही, 42 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां दी हैं।उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में प्रदेश के 17 हजार 544 खिलाड़ियों को 742 करोड़ रुपये की नकद पुरस्कार राशि दी है। आवासीय खेल अकादमियों के खिलाड़ियों की डाइट मनी 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन की गई है। गांव तक खेल सुविधाओं का विस्तार करने के लिए प्रदेश में 2 हजार खेल नर्सरियां खोली गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 421 इंडोर जिम खोले गए हैं। खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर 321 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।मुख्यमंत्री ने बताया कि गर्व की बात है कि हाल ही में जापान में सम्पन्न हुए एशियन गेम्स में भारत ने कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें से 21 गोल्ड, 27 सिल्वर व 37 कांस्य पदक शामिल हैं। इनमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने 14 स्वर्ण, 9 रजत और 9 कांस्य सहित 32 पदक जीते। इसी प्रकार, 23 जुलाई से 2 अगस्त, 2026 तक ग्लासगो में आयोजित हुए राष्ट्रमंडल खेल-2026 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 7 स्वर्ण, 2 रजत तथा 2 कांस्य सहित 11 पदक जीते हैं। इससे पहले मई 2025 में बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2025 में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 39 स्वर्ण, 27 रजत और 51 कांस्य सहित 117 पदक जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त किया।

👉 महिला सशक्तिकरण: आत्मनिर्भरता से नेतृत्व तक
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की लाडो लक्ष्मी योजना से बहनों को आर्थिक ताकत मिली है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2,100 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। अब तक 10 लाख से अधिक लाभार्थी महिलाओं के खातों में 2 हजार 466 करोड़ 63 लाख रुपये डाले जा चुके हैं। अब सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें 1 लाख 80 हजार रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को भी शामिल कर लिया है।उन्होंने कहा कि लखपति दीदी योजना के तहत 2 लाख 92 हजार महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। इसी प्रकार, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 141 महिलाओं को प्रशिक्षण और निशुल्क ड्रोन दिए गए हैं। जल्द ही, 100 और महिलाओं को यह सुविधा दी जाएगी। इस योजना में 8 लाख रुपये तक कीमत का ड्रोन तथा प्रशिक्षण निशुल्क देने का प्रावधान है।मुख्यमंत्री ने बताया कि राशन डिपो आवंटन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में 750 रुपये और सहायिकाओं के मानदेय में 400 रुपये की वृद्धि की है।इस मौके पर मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, आयुक्त एवं सचिव डॉ अमित अग्रवाल, आयुक्त एवं सचिव श्री अशोक मीणा, आयुक्त एवं सचिव श्री के मकरंद पांडुरंग, मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर श्री राजीव जेटली सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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