ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਜੁਲਾਈ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਚੂਸਿਆ ਹੈ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੋਮਾਲੀਆ ਵਾਂਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਂਗ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ 10 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਦੋ- ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 1-1.5 ਰੁਪਏ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ 7-8 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 303 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
AAP ਨੇ ਸੰਭਾਵੀਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ,ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਇੰਚਾਰਜ਼
ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾ ਕੇ 240 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣਾ ਸੀ।ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਿਛਲੇ 25 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤਰਿਆ ’ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਸੁਝਾਅ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
