ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੂਨ: ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਕੋਂਸਲਰ ਸਹਿਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਝਾੜੂ
ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
