ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੁਲਾਈ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 16 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡਹੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੇ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਰਪੰਚ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਉਪ ਚੋਣ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਭੈਣ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਡਟੀਆਂ
ਚਰਚਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉਹ 5 ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੀਸ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਗਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਵਾਧੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 1100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਰਵੀ ਤਹਿਤ ਫੀਸ 5500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 33,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਗਮਨ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ 3000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਪਰਵ ’ਤੇ ਮਿਠਾਈ ਵੰਡਣ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਦਿ ’ਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ 3000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਫੰਡ ਤੋਂ ਜੀਈਐਮ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਡੇਸਕਟਾਪ , ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐਸ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਆਈ ਟੀ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਤਸਵੀਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2047 ਤਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਸੁਧਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ।
