ਬਠਿੰਡਾ , 26 ਨਵੰਬਰ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇਸੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੋਨ ਧਾਰ ਕੇ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ,ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ,ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਜਮੀਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਹਿਣਾ ਚੌਕ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ: ‘ਪੁੱਤ’ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਂ ਦੇ ‘ਆਸ਼ਕ’ ਦਾ ਕ+ਤਲ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜਾ ਚੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ2+50% ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, 26000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਸੰਗਠਿਤ, ਅਸੰਗਠਿਤ, ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਵਜੋਂ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ,. ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ,ਰੱਖਿਆ, ਰੇਲਵੇ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ,ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
ਕੌਮੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (NMP) ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ , ਡਿਜੀਟਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਸ਼ਨ (41M), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ , ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਅਤੇ 6R1 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ 200 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ 600/ਦਿਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਓ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ,ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ,ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (P4S) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 10 ਰੁਪਏ ਇਜ਼ਾਫਾ
ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਤੇ 10000 ਰੁਪਏ/ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਲਈ ਸੁਪਰ-ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਓ,ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਲਿੰਗ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ; ਦਲਿਤਾਂ, ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ-ਫਿਰਕੂ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ।
