ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ 1994 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਸਮਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਕਿ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹਾਲੇ ਪਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
