ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੇਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

👉ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਛੱਡ ਗਈਆਂ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
👉ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

Chandigarh News: ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 👉ਈ-20 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ 100 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2016 ਵਿੱਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ।”

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 👉ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਈ-20 ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ।’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 👉ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ ਈ20; ਦਾਅਵੇ ਵੱਡੇ ਪਰ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।”ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 2005 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 👉Bathinda ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ,1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁੜ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਪਰਤੇ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀ.ਏ. ਦਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 👉ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ 2026 ਤਹਿਤ ਘਰ-ਘਰ ਗਣਨਾ ਪੜਾਅ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ- ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਆਂਇਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।”ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ Link ਉੱਪਰ Click ਕਰੋ।        

Whatsapp Channel 👉 🛑https://whatsapp.com/channel/0029VbBYZTe89inflPnxMQ0A

Whatsapp Group👉 🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK

Telegram Channel👉 🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite

☎ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 98786-15057 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।