ਬਠਿੰਡਾ, 26 ਮਈ: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਭਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ,ਸਕੱਤਰ ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਬਰਾਬਰੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1991 ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ’ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕੀਤਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਹਤ,ਵਿਦਿਆ,ਜਨ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ,ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ,ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ,ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂਬਧੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਭਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ,ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭਾ ਦੇ ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਣ।
