👉ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਂਟਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੋਟੀਫਾਈ
Punjab News:ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਰਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜੇ (ਕਪਲਜ਼) ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਡੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ 7,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਾਰਤ ਤਸਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; 3 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, ਦੋ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ ਐਸਓਪੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਨਤੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਂਨ ‘ਪਤਨੀ’ ਨੇ ‘ਪ੍ਰੇਮੀ’ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੀਤਾ ‘ਪਤੀ’ ਦਾ ਕ+ਤ.ਲ
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਸ (ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼) ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਜੋੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ 24×7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ 181 ‘ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਗ੍ਰਨੇਡ ‘ਬੰਬਾਂ’ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕੋਲੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਲੰਮੀ ਪੁਛਗਿਛ
ਇਸ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਠਹਿਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵਿਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਬੇਨਤੀਕਰਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਮਾਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp group & telegram group ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ।
🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK
🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite
☎️ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 94642-76483 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
