ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਾਰਚ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸੁਖਵਿਲਾਸ ਰੀਜੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਐਲ਼ਾਨ?
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਐਲ ਯੂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ ਪੀ ਐਲ ਪੀ ਏ ਤਹਿਤ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਈਕੋ ਗ੍ਰੀਨ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 20.80 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਸਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਦਾ ਗੱਜ ਰੀਟਰੀਟ ਅਤੇ ਕਿੰਗ ਨਿਰਵਾਣਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2009 ਦੀ ਈਕੋ ਟੂਰਜ਼ਿਮ ਨੀਤੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਹੋਟਲ ਤੇ 56 ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 600 ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ, ਲਹਿੰਬਰ ਤੇ ਨੂਰਵਾਲਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਸਲੇ ਸਹਿਤ ਕਾਬੂ
ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2022 ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਈਕੋ ਟੂਰੋਜ਼ਿਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਛੋਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਲਈ ਐਸ ਜੀ ਐਸ ਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਇੰਸ ਫੀਸ ਵਿਚ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
