ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੁਲਾਈ: ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿੰਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਾਈਰ ਪਿਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਮੰਡਰਾਇਆ ਖ਼ਤਰਾਂ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਭਾਵ ਉਹ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਖ਼ਤੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ। ’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਤਖ਼ਤੀ ਲਗਾਊੁਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਵੜ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।
