Chandigarh News:ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਏ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ (ਐਮਨੈਸਟੀ ਪਾਲਿਸੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਲਾਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ/ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਸਕੀਮ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਖਰਚੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸਿਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਾਨਾਂ/ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਪਲਾਟ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2.50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
👉ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼. ਲਈ ਛੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ
ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
👉ਪੇਂਡੂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਧਾਇਆ
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਮੌਜੂਦਾ 1250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
👉ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਤੰਬਰ, 2024/ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਚ.ਐਸ.ਵੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ/ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲਾਟ/ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅਸਲ ਤੈਅ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 7.50 ਫੀਸਦੀ (ਪਹਿਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤੈਅ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ) ਦੀ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲਾਟ/ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤੈਅ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 7.50 ਫੀਸਦੀ (ਪਹਿਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਅਸਲ ਤੈਅ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦਾ 22.50 ਫੀਸਦੀ) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 22.50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟ/ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 22.50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਏਜੰਡਾ ਵਿੱਤ ਤੇ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ/ਬਜਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp group & telegram group ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ।
🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK
🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite
☎️ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ watsapp number +91 94642-76483 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
