ਫਾਜਿਲਕਾ 29 ਅਕਤੂਬਰ:ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਹਰੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ/ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡਸ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਨਾਮੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਐਮਡੀ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ
ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸਟਰੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ 4 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕਵਾਡ-ਕਾਪਟਰ(ਡਰੋਨ ਕੈਮਰੇ) ਆਦਿ ਉਡਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੇ 500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਨੋ ਡਰੋਨ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਦੀਆਂ ਤੱਕ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ/ਡਰੱਗ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ
ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਫਾਜਿ਼ਲਕਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਜੇ (ਮਿਊਜਿਕ ਸਿਸਟਮ), ਪਟਾਖੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੇਜਰ ਲਾਇਟਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਾਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਡ੍ਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜੇ ਦੀ ਉਚੀ ਅਵਾਜ ਵਿਚ ਹਿੰਦ ਪਾਕਿ ਸੀਮਾ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੋ੍ਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾ ਅਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਓਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਫੌਜ, ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ., ਪੁਲਿਸ, ਠੇਕੇਦਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ
