ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ : ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ! ਜੀ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ, ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ 540 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 👉ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ 26ਵੇਂ ਖਰੜ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜੀਵਨਸਾਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐੱਚ-4 ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯਮ ਦਾ ਅਸਲ ਅਸਰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 63 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 👉ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਹਿਸ਼ਾਬ ਦੇਵੇ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਓਪੀਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਓਪੀਟੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਹ ਫੀਸ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ’ਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਧਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
Whatsapp Channel 👉 🛑https://whatsapp.com/channel/0029VbBYZTe89inflPnxMQ0A
Whatsapp Group👉 🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK
Telegram Channel👉 🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite
