ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ
ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਕਤੂਬਰ – ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਾਜਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਕਰ ਕੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਾਹੀਂ ਹੈ।ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਧੋਖੇ ‘ਚ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਹਾਵਣਾ ਦੌਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਕਰਜ਼ੇ, ਮਾਫੀਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।ਬਾਜਵਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 39 ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬਸੀ ਦੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਘਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਸੁੱਖ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 7 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਸੀ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਠੱਗਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਕਾਪੀ-ਪੇਸਟ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਹੋਮੀ ਭਾਭਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਿਹਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਗੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਜਬੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਫੂਕਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਚੇਲੇ ਵਾਂਗ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਹਿੰਮ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਨਾਮ 70 ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਤਿਕਥਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
