ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 6 ਨਵੰਬਰ: ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐਸਸੀ) ਵਲੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 11 ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ 19 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਖਿ੍ਆ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਫਲ ਰਹੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮੂਨਕ ਅਤੇ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਇਲਕਾੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ ਵਲੋਂ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਹਿਤ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ।
