ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੌਲੀ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਜੀਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਲਿਆ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ- ਰੰਧਾਵਾ
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਨਵੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੋਗਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰੌਲੀ ਤੇ ਵਜੀਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਮੋਗਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।