ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

-ਛੇਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

-ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ

ਬਠਿੰਡਾ , 17ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਨ.ਐਨ. ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ.ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇ ਤਨਖਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਕਿਉਂਕਿ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਣੀ ਤੇ ਸ.ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਆਡਿਟ ਸਟਾਫ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਸ) ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਲਟਕੇ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਡੀ.ਈ.ਓ (ਸ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੂਲ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਜਿਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ-ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ  ।

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ  ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।ਉਨ੍ਹਾਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ,ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ,ਰਮੇਸ਼ ਦਸੂਹਾ, ਡਾ.ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ,ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ,  ਸ੍ਰੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਗਮੋਹਨ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੁਹਾਲੀ, ਅਜੈ ਚੌਹਾਨ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਅਨਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪਟਿਆਲਾ,ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਪੁਰੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ,ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ,ਸ਼ੁਸ਼ੀਲ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ,ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਰਵਿੰਦਰ ਠਾਕਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਪਵਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।