ਕਾਮਿਆ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ 20 ਨੂੰ ਖਰੜ ’ਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ – ਵਰਿੰਦਰ ਮੋਮੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਦਸੰਬਰ : ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲੀ ਹੀ ’ਚ 715 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਵਾਹਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤਮਾਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨੈਜਮੇਂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕੱਚਾ-ਪਿੱਲਾ ਰੁਜਗਾਰ ਵੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਵਰਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਉਟਸੋਰਸ ਅਧੀਨ ਸਾਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਜਲ ਘਰ ’ਤੇ 5 ਤੋਂ 6 ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕੋ-ਇਕ ਵਰਕਰ ਕੋਲੋ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਬਿੱਲ ਵੰਡਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਲੀਕੇਜਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲੋ ਇਕ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਰੈਸਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਜਾਂ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਊਤਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਲਾਬੱਧੀ ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਤਜਵੀਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਵਧੇ 715 ਰੁਪਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ 7 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 20 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਖਰੜ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਤਬੇਵਾਲ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਸੰਦੀਪ ਖਾਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ,ਪ੍ਰਦੂਮਣ ਸਿੰਘ ਅੰਮਿ?ਰਤਸਰ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਤਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਬੜੀ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।