ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫ਼ਡਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫ਼ੜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਕਾਰਨ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਸੀ। ਪੰ੍ਰਤੂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸੀਨਾਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੱਲ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੀ 38 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਮਸੀਨਾਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜਾਨਾ ਅੱਠ ਤੋਂ 10 ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਮਸੀਨਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਵੱਛ, ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ 1875 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।