ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ: ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਲਿਆਂਵਾਲੀ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 10 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੁੱਗਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸੰਜੀਵ ਗਰਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਡਰੱਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਓ.ਸੀ.ਡੀ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਲਿਆਂਵਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27000 ਡਰੱਗ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਲਿਆਂਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਵਾ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਇਸੰਸ ਡਰੱਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨੁਕਤਾ 3 (1), (2), (3) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਰਿਟੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਡੀ-ਫ਼ਾਰਮੇਸੀ, ਬੀ-ਫ਼ਾਰਮੇਸੀ ਜਾਂ ਐਮ-ਫ਼ਾਰਮੇਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਦਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਗਰਗ ਅਤੇ ਹੋਲਸੇਲ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਜੌੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਡਰੱਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 100 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 50 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਗਰਗ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਦਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।