ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ!

ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਦਾਅ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੈਕੇਜ਼
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 22 ਦਸੰਬਰ: ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਖੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਮੁੜ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਰਹੇ ਕਿ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਅਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਚ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 55 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਢਸਾ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਰੱਖੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਉਚ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵਿਸੇਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਫੈਸਲੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲੋ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘‘ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਭਿਵੰਨਤਾ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ਼ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ’’ ਇੱਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਤੱਕਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਠਦੀਆਂ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਸਫ਼ਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਮੋਸੀ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ।