ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਤੋਹਫ਼ਾ: 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸਨ ਆਫ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਬਿੱਲ-2021‘ ਕੀਤਾ ਪਾਸ
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਿੱਲ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਨਵੰਬਰ: ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਐਡਹਾਕ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੂੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸਨ ਆਫ ਕੰਟ੍ਰੈਕਚੁਅਲ ਇੰਪਲਾਈਜ ਬਿੱਲ-2021‘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 36,000 ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡੀਮਡ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨਾਂ ਲਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।