👉ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
Bathinda News: ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ’ (SIR) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫਲੇ ਚੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਲਾ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੋਗੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐਸ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਾਬਜ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੁਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਲਾਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ’ (SIR) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ 13.41 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ; 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਅਤੇ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਮੁੱਖ ਜੱਜ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 👉ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਜ਼ੂਰ: ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ
ਕਿਸਾਨ ਵਿਆਪਕ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ’ (proportional representation) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ (money/muscle power) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ (state funding) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਹੁੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਵਰਗਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, SIR (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ RSS-BJP ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਰਹਿਮ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ RSS-BJP ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ Parvinder Singh Jhota Murder Case; ਅਸ਼ਵਨੀ ਵਿਰੁਧ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ!
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ (Suo motu cognisance) ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ “ਨਜ਼ਰਬੰਦ” (House Arrest) ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ—ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ “ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰਾਂ” ਹਨ—ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ’ (Police State) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਮਾਲਣ ਕੌਰ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੇਠੂਕੇ,ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਦੜ,ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਉਣ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੱਲੋ ਨੇ ਨਿਭਾਈ।
👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ Link ਉੱਪਰ Click ਕਰੋ।
Whatsapp Channel 👉 🛑https://whatsapp.com/channel/0029VbBYZTe89inflPnxMQ0A
Whatsapp Group👉 🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK
Telegram Channel👉 🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite
☎ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 98786-15057 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
