ਜਮੀਨ ਵਿਚ ਜਲਭਰਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁਆਵਜਾ: ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਾਰਚ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਮੀਨ ਵਿਚ ਜਲਭਰਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਖਰੀਫ-2021 ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ 5 ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵੱਰਖਾ ਜਲਭਰਾਵ ਅਤੇ ਕੀਟ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਫ 2021 ਦੀ ਫਸਲ ਕਪਾਅ, ਮੂੰਗ, ਝੋਨਾ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਰਨਾਲ , ਪਲਵਲ, ਨੂੰਹ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਹਿਸਾਰ, ਸਿਰਸਾ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਭਿਵਾਨੀ, ਰੋਹਤਕ, ਸੋਨੀਪਤ, ਝੱਜਰ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 12 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 9,14,139 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14,320 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਨੂੰ 5 ਮਾਰਚ, 2022 ਤਕ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਿਮ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲ ਭੈਣੀ ਸੁਰਜਨ, ਸੈਮਾਣ, ਬੇਡਵਾ, ਸੀਸਰ ਖਾਸ, ਭੈਣੀ ਚੰਦਰਪਾਲ, ਫਰਮਾਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਮੁਖਰਾ ਖੇੜੀ ਰੋਜ, ਗੁਗਾਹੇੜੀ, ਵੈਂਸੀ ਖਰਕ ਜਾਟਾਨ, ਬਹਿਲੰਬੀ ਖਰੇਂਟੀ, ਨਿਦਾਨ, ਬਹੁਅਕਬਰਪੁਰ, ਸਮਰਗੋਪਾਲਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 14180 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵੱਰਖਾ, ਜਲਭਰਾਵ ਅਤੇ ਕੀਟ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਿਰਦਾਰਵਰੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।